Trending
>>   एनपिएल र नेपाली क्रिकेटरसँग खेल्न उत्साहित छु– शिखर धवन >>   बालाचतुर्दशीको पूर्वसन्ध्यामा दीप प्रज्वलन गर्दै भक्तजन >>   बुद्धका आचरण र दर्शनलाई आत्मसाथ गरेर समाजमा प्रश्तुत हुन प्रधानमन्त्रीको आग्रह >>   रेखाकुमारी मण्डलको हत्यामा संलग्न रहेको आशंकामा तीन पक्राउ >>   थाइल्यान्डमा क्रेन दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्यु, दश घाइते >>   भैरहवा विमानस्थल स्थायी सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्छः मुख्यमन्त्री आचार्य >>   कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पशुपालन क्षेत्रको योगदान महत्वपूर्णः कृषिमन्त्री अधिकारी >>   सरकारले शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन सकेको छैनः अध्यक्ष दाहाल >>   मलेसियाको पीपीआई अक्टोबरमा २.४ प्रतिशतले घट्यो >>   इजिप्ट र जोर्डनबीच क्षेत्रीय विकासबारे छलफल
Logo
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार
१४ मंसिर २०८१, शुक्रबार

इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञको सुझाव


१७ ,असोज ,काठमाडौँ । नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रियसभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार समितिको आज बसेको बैठकमा उनिहरुले दुई देशबीचको सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याइ आधिकारिकता दिनुपर्ने भनाइ राखे ।

नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध, अवसर, समस्या र समाधानका विषयमा धारणा राख्दै उहाँहरुले दुई देशका प्राविधिक संयन्त्रले २६ वर्ष लगाएर तयार पारेको सीमा नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह(इपिजी)का सदस्य एवं पूर्वजलस्रोत सचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले विवादित क्षेत्रबाहेक सीमा निर्धारण प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याइ आधिकारिता दिन संसद्मार्फत सरकारलाई सुझाव दिए ।

उनले भने, “सीमा निर्धारणअनुसार दशगजाको अतिक्रमण हटाउन, सम्भव भएसम्म एकातर्फी तारबार गर्न, सीमा र नियमनका सन्दर्भमा सर्वाेच्च अदालतको संयुक्त इजलासको परमादेश कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।”

उनले नेपालमा रहेका भारतीयको अभिलेख स्थानीय तह र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले राखी प्रत्येक छ महिनामा अद्यावधिक गर्न तथा श्रम कानुनको व्यवस्थाअनुसार श्रम स्वीकृतिलाई सङ्गठित र असङ्गठित दुवै क्षेत्रमा प्रभावकारीरुपमा लागू गर्नुपर्ने बताए ।

उपाध्यायले सीमा नाका नियमन र व्यवस्थित नभएसम्म नेपालले लागुऔषध ओसारपसार, मानव बेचविखन, आपराधिक क्रियाकलापलगायत शान्ति सुरक्षासम्बन्धी चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था कायम रहेकाले सदनमा यस्ता विषय प्रभावकारीरुपमा उठाइनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल-भारतबीच आवतजावतका लागि २६ वटा नाका रहे पनि खुला सीमा रहेकाले जहाँबाट पनि सीमा पार गर्न सकिने विषयलाई दुवै पक्षले बुझ्न जरुरी रहेको उनिहरुको भनाइ छ ।

नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक तोयानाथ बरालले दुई देशबीचको सीमा नियमनलाई एकीकृतरुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सन् १९८२ देखि २००७ सम्म २६ वर्ष लगाएर तयार गरिएको एक सय ८२ स्थानको सीमासम्बन्धी नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिए ।


प्रकाशित मिति: १७ आश्विन २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?