Trending
>>   रुसद्वारा ‘कोन्डोर–एफकेए रडार’ उपग्रह प्रक्षेपण >>   गुगलद्वारा फिनल्यान्डमा डाटा सेन्टर विस्तार >>   सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्न पर्दाभित्र र बाहिर कसैले कोशिस नगरे हुन्छः उपप्रधानमन्त्री पौडेल >>   युद्धविरामपछि विस्थापित लेबनानीहरू घर फर्किए >>   स्थानीय तह उपनिर्वाचन: सम्पूर्ण तयारी पूरा >>   आज बाला चतुर्दशी, पाशुपत क्षेत्रमा शतबीज छर्नेको भीड (तस्बिरहरु) >>   नेपाललाई एमसिसि बोझ भयो, बीआरआईमा विवाद नगरौँः झलनाथ खनाल >>   बीआरआई अन्तर्गतका योजना अनुदानस्वरुप अघि बढाउन चीन सकारात्मकः परराष्ट्रमन्त्री राणा >>   सुदूरपश्चिम रोयल्सद्वारा ग्लोवल आईएमई बैंकसँग प्रमुख प्रायोजन सम्झौता >>   धनुषाको लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका वृद्धवृद्धाले असारदेखि पाएनन् सामाजिक सुरक्षा भत्ता
Logo
१५ मंसिर २०८१, शनिबार
१५ मंसिर २०८१, शनिबार

अर्थमन्त्री डा महतद्वारा सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता आह्वान


९ ,असोज ,काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले नेपालजस्ता अल्पविकसित मुलुकको विकासका लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताका लागि आह्वान गरेका छन् ।

इजिप्टको शार्म अल शेखमा आयोजित एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआइआइबी) को बोर्ड अफ गभर्नर्सको आठौँ बैठकमा गभर्नरको विजिनेस राउण्ड टेबलमा प्रमुख वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्दै डा महतले अल्पविकसित मुलुकको लागि सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायताले ठूलो अर्थ राख्ने भएकोले यसका लागि छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्थाका लागि नेपालले राखेको प्रस्तावमा सहमति जनाउन सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वान गरेका हुन् ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा महतले विश्व अर्थतन्त्रको स्थिरता, शून्य कार्बन उत्सर्जनतर्फको यात्रामा तीव्रता र निम्न तथा मध्यम आय भएका मुलुकको आर्थिक विकास, गरिबी निवारण एवं नागरिकको गुणस्तरयुक्त जीवनका लागि वित्तीय स्रोतमा पहुँच प्रमुख तीन चुनौती रहेको बताए ।

उक्त चुनौती सम्बोधनका लागि एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकलगायतका बहुपक्षीय विकास बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ छ ।

न्यून आय भएका मुलुकका लागि आर्थिक पुनरोत्थान र विकास, रोजगारी सिर्जना, हरित पूर्वाधार विकास, वित्तीय साधन स्रोतमा पहुँच विस्तार, प्राविधिक एवं संस्थागत क्षमताको विकास, जलवायु सिर्जित विपद् व्यवस्थापन र अन्य सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत सहयोग चाहिने अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

खासगरी अल्पविकसित र विकासशील सदस्य राष्ट्रका पूर्वाधार विकासका लागि धेरै वित्तीय स्रोतको आवश्यकता रहेको सन्दर्भमा हाल प्रचलित वित्तीय सहायता संयन्त्र एवं उपकरण पर्याप्त नहुने धारणा राख्दै अर्थमन्त्री डा महले सो क्षेत्रमा नवप्रवर्तनको आवश्यकता औँल्याए ।

कमजोर अर्थतन्त्र भएका मुलुकमा वित्तीय साधन स्रोतको अभाव हुन नदिन एआइआइबीले सार्वजनिक–निजी साझेदारी, हरित बण्ड, सम्मिश्रित वित्तलगायतका नवीन तथा सिर्जनशील उपकरणको उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्बन उत्सर्जनमा खासै भूमिका नरहेको तर जलवायु परिवर्तनको अत्यधिक असर र प्रभाव भोगिरहेका नेपाललगायत अन्य विकासशील मुलुकका लागि जलवायु वित्त तथा सो सम्बद्ध सुविधा वृद्धिमा समेत उनले जोड दिए ।

अर्थमन्त्री डा महले नेपाल जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित मुलुक रहेको विषयमा फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै सोबाट सृजित समस्या तथा चुनौतीको बारेमा प्रकाश पारे ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा महले कार्बन व्यापारको मूल्य पुनरावलोकन गरी उचित मूल्य कायम गर्न जरुरी रहेकोतर्फसमेत सबै सहभागीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकमा एआइआइबीका ८६ सदस्य राष्ट्रको सहभागिता रहेको थियो । शार्म अल शेखमा आयोजित एआइआइबीको उच्चस्तरीय बैठकको मुख्य कार्यक्रम आज सम्पन्न हुँदैछ । औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भएपश्चात् अर्थमन्त्री मह भोलि स्वदेशतर्फ फर्किने कार्यक्रम छ ।


प्रकाशित मिति: ९ आश्विन २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?