Trending
>>   पहाडी भू-भागका एक-दूई स्थानमा वर्षा र तराईका भू-भागमा बाक्लो हुस्सु/कुहिरो लाग्ने >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०१ गते शनिबार , हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   मोवाइल फुड ल्याव भ्यानबाट दक्षिणकाली नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका खाद्य पदार्थको अनुगमन >>   एकीकृत आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत >>   सार्वजनिक पर्खालका भित्तामा कलात्मक भित्ते चित्र (फोटो फिचर ) >>   फोहोरमा राजनीति गर्ने र गराउने दिन सकिए >>   बिना राउत र गायक रबिनको ‘तिमी हिँड्ने बाटो’ सार्वजनिक >>   इमान्दारितापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्दै अगाडि बढौँः अध्यक्ष प्रचण्ड >>   ऊर्जामन्त्री खड्का र नेपालका लागि जर्मनीका राजदूतबिच शिष्टाचार भेट >>   प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको छ : परराष्ट्रमन्त्री डा राणा
Logo
१ मंसिर २०८१, शनिबार
१ मंसिर २०८१, शनिबार

प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे


१६ श्रावण, काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन् । गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे ।

“अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, गण्डकी प्रदेश सरकारको अब त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “आफ्ना मतदाता भड्किन्छन, फेरि भोट दिँदैन कि भन्ने सोचेर जथाभावी लगानी गर्दै गए त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन ।” उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा धेरैभन्दा धेरैले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंकलाई सुरक्षित गर्न र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे । “एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने प्रचलन हामीमा छ”, उनले भने, “नेताहरुले समेत आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउनु पर्छ भन्दै दबाब दिने गर्दछन्, अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेरमात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिँचाइ र खानेपानी लगायतका केही कार्यालयहरुबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गरिने बताए । “दश लाखको बजेट छ भने पचास लाखसम्मको काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिने परिपाटी पनि रहेछ”, उनले भने, “निश्चित बजेट विनियोेजन भएको ठाउँमा आफूखुसी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।”


प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?