Trending
>>   विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि पूर्वसूचना सबैको पहुँचमा पुग्नुपर्छः सरोकारवाला >>   मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छः सञ्चारमन्त्री खरेल >>   २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक >>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध
Logo
९ पुष २०८२, बुधबार
९ पुष २०८२, बुधबार

प्रदेशले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दैन : मुख्यमन्त्री पाण्डे


१६ श्रावण, काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बताएका छन् । गोरखा नगरपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा आज सदरमुकाममा आयोजना गरिएको जिल्लास्तरीय न्यायिक समितिका पदाधिकारीको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका आधारमा मात्र विकासमा लगानी गर्ने उल्लेख गरे ।

“अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी लगानी भयो, गण्डकी प्रदेश सरकारको अब त्यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति छैन”, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, “आफ्ना मतदाता भड्किन्छन, फेरि भोट दिँदैन कि भन्ने सोचेर जथाभावी लगानी गर्दै गए त्यसले कहिल्यै नतिजा दिन सक्दैन ।” उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि योजना छनोट र प्रस्ताव गर्दा धेरैभन्दा धेरैले लाभ लिनसक्ने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले भोट बैंकलाई सुरक्षित गर्न र व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रहेर बजेट छुट्याउने परम्पराको गण्डकी प्रदेश सरकारले अन्त्य गरेको उल्लेख गरे । “एउटै खोलामा एक किलोमिटरको फरकमा पक्की पुल चाहियो भन्दै बजेट माग्ने प्रचलन हामीमा छ”, उनले भने, “नेताहरुले समेत आफ्नो फाइदा हुने ठाउँमा मात्र पुल बनाउनु पर्छ भन्दै दबाब दिने गर्दछन्, अब स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले पनि वास्तविक आवश्यकताको पहिचान गरेरमात्र योजना निर्माण गर्नुपर्छ ।”

मुख्यमन्त्री पाण्डेले सिँचाइ र खानेपानी लगायतका केही कार्यालयहरुबाट विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरेर भुक्तानी लिने गरेको पाइएको भन्दै त्यसलाई पनि अन्त्य गरिने बताए । “दश लाखको बजेट छ भने पचास लाखसम्मको काम गरेको भन्दै भुक्तानी लिने परिपाटी पनि रहेछ”, उनले भने, “निश्चित बजेट विनियोेजन भएको ठाउँमा आफूखुसी खर्च गर्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।”


प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?