Trending
>>   आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने मिडियामाथि निगरानीः कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिललाई पत्राचार >>   पत्रकारको सहज आवागमनका लागि प्रदेशस्तरीय प्रेस पासलाई पनि मान्यता दिने आयोगको तयारी >>   मतदानकै दिन साँझदेखि मतगणना शुरु हुनेः नतिजा छिटो सार्वजनिक गर्ने आयोगको लक्ष्य >>   उज्यालो नेपाल पार्टीले शनिवार खुला मञ्चमा उज्यालो प्रतिवद्धता सभा गर्ने >>   सामाजिक सञ्जालमा भिड्ने काम नगरौँ, मुलुकमा घृणा फैल्याउँछः गगनकुमार थापा >>   पुराना राजनीतिक दलहरुले दलीय संरचनालाई भ्रातृ संगठनका नाममा राज्य दोहनको ‘मेसिन’ बनाए: डा. स्वर्णिम वाग्ले >>   आसन्न निर्वाचनमा एमाले मुलुकको निर्णायक शक्तिको रुपमा उदाउनुपर्छः ईश्वर पोखरेल >>   मतदानका दिन सवारी साधन नियमनः कसलाई पास चाहिन्छ, कसलाई चाहिँदैन ? >>   पाँच वर्षको लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमत दिनुस : रवि लामिछाने >>   निर्वाचनको सरगर्मीः सुनसान सिंहदरबार
Logo
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार

प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बारको आग्रह


१४ ,श्रावण ,काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको बारको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा अविलम्ब पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन न्यायालयको सुधारकै लागि बनाएको अदालतको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नका लागि नै बनाएको बताए । उहाँले मुद्दामा पारदर्शिता होस् भनेर गोला प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको समेत बताए ।

बारको १५औँ राष्ट्रिय सम्मेलन र वीरगञ्जमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम जारी घोषणापत्रको प्रकरण नं १ मा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्व र बारका संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भष्ट्राचार एवं विचौलियाहरुबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्ने उपायसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न बारले माग गरेको हो ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेले कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले स्वामित्व ग्रहण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरुआत गर्न अनुरोध गरे ।

बारले सो अवसरमा लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कठिनाइ हुन गएकोसमेत जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?