Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
३ कार्तिक २०८३, सोमबार
३ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रधानन्यायाधीशसमक्ष बारको आग्रह


१४ ,श्रावण ,काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीसमक्ष नेपाल बार एसोसिएसनले पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गर्दै ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेसहितको बारको टोलीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा पेसी व्यवस्थापन गर्दा अविलम्ब पूर्ण स्वचालित प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको प्रतिवेदन न्यायालयको सुधारकै लागि बनाएको अदालतको विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्नका लागि नै बनाएको बताए । उहाँले मुद्दामा पारदर्शिता होस् भनेर गोला प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको समेत बताए ।

बारको १५औँ राष्ट्रिय सम्मेलन र वीरगञ्जमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को ४८ औँ बैठकको निर्णयबमोजिम जारी घोषणापत्रको प्रकरण नं १ मा पूर्ण स्वचालित प्रणालीमार्फत पेसी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश कार्की नेतृत्व र बारका संलग्नतामा न्यायपालिकामा हुन सक्ने विकृति, विसङ्गति, अनियमितता र भष्ट्राचार एवं विचौलियाहरुबाट हुन सक्ने क्रियाकलापहरु र त्यसको रोकथामका लागि चाल्ने उपायसहितको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्न बारले माग गरेको हो ।

बारका अध्यक्ष घिमिरेले कार्की प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै उक्त प्रतिवेदनलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले स्वामित्व ग्रहण गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरुआत गर्न अनुरोध गरे ।

बारले सो अवसरमा लामो समयसम्म न्यायाधीश नियुक्ति हुन नसक्दा न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कठिनाइ हुन गएकोसमेत जनाएको छ ।


प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८०, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?