Trending
>>   लघुवित्तले बिना धितो ऋण दिएर गरिबी घटायोः उपाध्यक्ष श्रेष्ठ >>   सञ्चारमन्त्रीलाई देउवाले भनेः काँग्रेसको प्राथमिकता संसद पुनःस्थापना होइन, निर्वाचन हो >>   प्रधानमन्त्रीलाई विप्लवको प्रश्नः चुनाव गर्न चाहेको को कि युद्ध ? >>   ‘निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन’ भन्ने बहस सकियोः रामप्रसाद भण्डारी >>   विप्लव नेतृत्वको माओवादीले शुरु गर्‍यो आन्दोलन >>   निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधिबारे जानकारी दिन निर्वाचन आयोगमा मिडिया सेन्टर स्थापना >>   नेपालको छवि राम्रो बनाउन काम गर्नेछुः मन्त्री शर्मा >>   राष्ट्रिय सभाको बैठक सिंहदरबारमा बस्ने, कृषि समितिको हल तयार पारिँदै >>   जेन–जी आन्दोलनले संविधानको मर्मलाई सुदृढ बनाउने अवसर दिएको छः उपराष्ट्रपति यादव >>   विद्युतीय प्रशारण लाइनको तारमुनिको जग्गाको कित्ताकाट गर्न पाइने
Logo
१२ पुष २०८२, शनिबार
१२ पुष २०८२, शनिबार

नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गर्ने १० जनाविरुद्ध आरोपपत्र दायर


८ ,श्रावण ,काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुुसन्धान आयोगले नक्कली बिल बनाएर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडाध्यक्ष र प्राविधिकसहित १० जनाविरुद्ध हिजो विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सिद्धिचरण नगरपालिका–१० मा विद्युत् पोल, तार र ट्रान्समिटर खरिद आयोजनामा मिलेमतो गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो ।

तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोजराज खतिवडा, वडा नं १० का तत्कालिन अध्यक्ष दामोदर धमला, तत्कालिन इन्जिनियर अमृतकुमार दाहाल र तत्कालिन खानेपानी तथा सरसफाइ प्राविधिक दीलकुमार बुढाथोकीलाई रु चार लाख ७७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी कैद र जरीवानाको माग दाबी गरिएको छ ।

उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष डिककुमार धमला, सचिव दीपकप्रसाद धमला तथा कोषाध्यक्ष गोठीमाया मगरबाट पनि रु चार लाख ७७ हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बिगो असुलउपर गरी सजायको माग दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै नेपाल विद्युत प्राविधिकरणका ओखलढुङ्गा वितरण केन्द्रका तत्कालित कार्यालय प्रमुख सञ्जिव साह, भण्डार प्रमुख वीरबहादुर राई र नमामी सप्लायर्सका प्रोप्राइटर सञ्जीवकुमार यादवविरुद्ध मुख्य प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय बराबर सजाय गरी बिगोसमेत असुल उपर गर्न मागदावी गरी आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।

वडा १० मा विद्युत् पोल तार र ट्रान्समिटर खरिद योजनामा भ्रष्टाचार गरेको भनी परेको उजुरी निवेदनमाथि आयोगले अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट वडा १० मा विद्युतीकरणको कार्यका लागि तार, पोल ट्रान्सफर्मर खरिद एवं निर्माण आयोजनामा निःशुल्क प्राप्त तथा खरिद नै नगरिएको सामग्रीको उनीहरूले नक्कली बिल बनाएको आयोगले बताएको छ । प्रवक्ता दाहालले भने, “सोही बिल बमोजिमको गलत प्रतिवेदन तयार गरेर भुक्तानी नै गर्न नमिल्ने रकम भुक्तानी गरेको पाइएको हो ।”


प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?