Trending
>>   एनभिए भलिबलः महिलातर्फ पुलिस र न्यु डायमण्डले उपाधिका लागि प्रतिष्पर्धा गर्ने >>   महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई महामन्त्री थापाले भने– पुसभित्र विषेश महाधिवेशन हुन्छ, काठमाडौंमा भेटौँला >>   महामन्त्रीद्वयको असन्तुष्टिबीच काँग्रेस केन्द्रिय कार्यसमितिको म्याद अगामी जेठ मसान्तसम्म थप >>   भोलिको सुरक्षित नेपाल आजका युवाबाट नै निर्माण हुन्छः गृहमन्त्री अर्याल >>   समानुपातिकतर्फ ५८ चुनाव चिन्हसहित मतपत्र छापिने >>   मुस्लिम आयोगका पूर्वअध्यक्ष अन्सारीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्र निर्माण दल’ घोषणा >>   जलविद्युत प्रभावित क्षेत्रलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासहित कानून निर्माण हुन्छः कानूनमन्त्री सिन्हा >>   आयोगले निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छः प्रवक्ता भट्टराई >>   स्थानीयको मागलाई बेवास्ता गरेर कुनैपनि विद्युत आयोजना अघि बढाइँदैनः मन्त्री घिसिङ >>   इक्यान सचिव पदका लागि सुरज सिलवालको उम्मेदवारी घोषणा
Logo
१८ पुष २०८२, शुक्रबार
१८ पुष २०८२, शुक्रबार

ललिता निवास प्रकरण : पक्राउ परेकालाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति


५ श्रावण, काठमाडाैँ । काठमाडौं जिल्ला अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेकाहरुलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ ।

जिल्ला अदालतका वैतनिक वकिल शंकर पौडेलले शुक्रबार सो प्रकरणमा पक्राउ परेका मीनबहादुर गुरुङसहितका आरोपीलाई थप पाँच दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको जानकारी दिए ।

उक्त घटनामा प्रहरीले सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, पूर्वसरकारी कर्मचारीसहित १७ जनालाई पक्राउ गरेको छ । उनीहरु विरुद्ध मुलुकी ऐन, २०२० को किर्तेसम्बन्धी कसुर र सङ्गठित अपराध कसुरमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

वि.सं. २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा सरकारका नाममा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यसअघि सिआइबीले अनुसन्धान सकेर तीन सय जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिवेदन फिर्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि अहिले पुनः सिआइबीले अनुसन्धान थालेको हो । आरोपीमध्ये १७ जनाले थुनाबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने गरी सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश ल्याएपछि सिआइबीले त्यसको खारेजीको मागसहित भ्याकेट निवेदन दिएको छ । केही आरोपीहरूले भने बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?