Trending
>>   हात देऊ प्रिय >>   जर्मनीमा कांग्रेसको निर्वाचन प्रचार समिति >>   यसकारण कांग्रेसलाई तपाईंको मन र मत >>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त
Logo
२७ माघ २०८२, मंगलवार
२७ माघ २०८२, मंगलवार

‘युरोपको शान्तिका लागि नाटो बाधक हो’


२३ असार, एजेन्सी । निःशस्त्रीकरण र शान्ति स्थापनाका निम्ति लामो सयम योगदान गरेका स्पेनी विद्वत् समूहका विज्ञ पेरे ओर्टेगाले उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) युरोपको शान्तिको लागि बाधक भएको बताएका छन् ।

सिन्ह्वासँगको विशेष अन्तर्वार्तामा उनले नाटोको निरन्तर अस्तित्वको अर्थ युरोपमा दिगो शान्ति बहालीका निम्ति बाधक भएको बताए । “इयूको स्थापना अन्तर–युरोपेली द्वन्द्वबाट बच्न भएको हो, इयूका सदस्य राष्ट्रले यो हासिल पनि गरेका छन् तर हामी अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेनौं,” युरोपेली देशका विदेश नीतिका कारण संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका नाटो सहयोगीको सशस्त्र सैन्य हस्तक्षेपप्रति विमति जनाउँदै उनले भने ।

नाटो संयुक्त राज्य अमेरिका र पश्चिमी पूँजीवादी गुटको सशस्त्र शाखा बनेको,शीतयुद्धको अन्त्यपछि नाटोले आफूखुशी हस्तक्षेप र बमबारी गर्न थालेपछि युद्ध र क्षेत्रीय द्वन्द्व बढेका, निःशस्त्रीकरण र शान्तिसम्बन्धी विषयमा पैरवी गर्ने बार्सिलोनामा मुख्यालय रहेको स्वतन्त्र अनुसन्धान केन्द्रका विज्ञ ओर्टेगा ठोकुवा गर्छन् । शीत युद्धको अन्त्य पछि नाटोले नयाँ शत्रुहरू खोजिरहेको उनले बताए ।

नेटोले पूर्वसोभियत सङ्घका नेता मिखाइल गोर्बाचेभलाई रुसको सिमानामा विस्तार नगर्ने वाचा गरेको तर त्यसलाई उसले पूरा नगरेको आर्टेगाको भनाइ छ । सन् १९९० को दशकदेखि नाटोको पूर्वतर्फ विस्तार र यसले रुसमाथि थपेको दबाबका कारण युक्रेन सङ्कट निम्तिएको उनी बताउँछन् ।

ओर्टेगाका अनुसार विस्तारवादी नीतिको अधिकांश देशहरूले विरोध गरिरहेका छन् । विश्वलाई अझ खतरनाक ठाउँ बनाउनु र टकरावतर्फ अघि बढ्नुको सट्टा साझा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने साझेदारीतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तरराष्ट्रिय समुदायले अवलम्बन गर्नुपर्ने बाटो पनि त्यही भएको तर्क गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?