Trending
>>   सरकारद्वारा रवि लामिछाने विरुद्धका दुई अभियोग फिर्ता >>   विशेष महाधिवेशनबाट कांग्रेस महामन्त्रीमा प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरे चयन >>   कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्वः गगन थापा सभापति, शर्मा–भुसाल उपसभापति >>   एकदर्जन बैंकहरुले घटाए ब्याजदर,कुनले कति ब्याज दिन्छन् ? >>   पार्टीमा कुनै नेता विशेषको प्रचार गर्नु राम्रो होइनः माधवकुमार नेपाल >>   निर्वाचनमा हामी जनताको घरदैलो अभियानमा केन्द्रित हुन्छौँः पुष्पकमल दाहाल >>   हाम्रो माग देउवा बाहेक अरुलाई प्रधामन्त्री तोकेर जाउँ भन्ने मात्रै होः गगन थापा >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राईटस्टार द्दारा खाना तथा स्टेसनरी बितरण >>   काँग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरुको निष्कर्षः ‘जारी विशेष महाधिवेशन पार्टी विधानविपरित छ’ >>   पार्टी विभाजन गर्न कोही नलागौँः रामहरि खतिवडा
Logo
३ माघ २०८२, शनिबार
३ माघ २०८२, शनिबार

मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी, १ हजार ३ सय मिलापत्र


२३ असार, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले देशभर हालसम्म झण्डै २४ हजार उजुरी दिएका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये आजसम्म एक हजार तीन सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको छ ।

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगका एक सदस्य पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन् ।

आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२ं) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो ।

आयोगले गत वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?