Trending
>>   अब काँग्रेस नियमित महाधिवेशनमा जुट्छ, सरकारलाई राम्रो काममा सघाउँछौँः विश्वप्रकाश शर्मा >>   रास्वपाको उदय हाम्रै कमजोरीको परिणामः विश्वप्रकाश शर्मा >>   बालेनलाई ओलीको बधाई सन्देश :पाँच वर्षे कार्यकाल निर्विघ्न सफल रहोस् >>   बालेन्द्र शाहको धमाकेदार विजय: केपी ओली झापा–५ मा पराजित >>   रास्वपाले विजय र्‍याली नगर्ने, जितको उन्मादमा विपक्षीलाई गालीगलौज नगर्न कार्यकर्तालाई लामिछानेको निर्देशन >>   रास्वपाले जनताको युगौं युगदेखिको समस्या समाधान हुनेगरी काम गर्छः सोविता गौतम >>   हाम्रो कुटनीति ‘विकास कुटनीति’ हुनेछ, लगानीकर्ताले नेताको आश्रय लिनुपर्दैनः रवि लामिछाने >>   मदिरा बिक्री र रात्रीकालीन व्यवसायमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो >>   हामी काम गर्छौं भनेर आएका छौँ, काम नै हाम्रो आवाज होः विना गुरुङ >>   जेन–जी आन्दोलनको मर्म अनुसार काम गर्नेछुः उत्तमप्रसाद पौडेल
Logo
२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार
२४ फाल्गुन २०८२, आईतवार

मिटरब्याजसम्बन्धी २४ हजार उजुरी, १ हजार ३ सय मिलापत्र


२३ असार, काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितले देशभर हालसम्म झण्डै २४ हजार उजुरी दिएका छन् । सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठन गरेको अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका अनुसार परेका उजुरीमध्ये आजसम्म एक हजार तीन सय ८५ वटा उजुरीमा मेलमिलाप भएको छ ।

यसअघि सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । आयोगका एक सदस्य पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) उत्तमराज सुवेदीका अनुसार फर्छ्योट भएका उजुरीमध्ये ३० प्रतिशत अदालतबाट फैसला भएका मुद्दासमेत रहेका छन् । यसअघि अदालतबाट पीडितका विरुद्धमा फैसला भएको भन्दै पीडितले त्यस्तो निर्णय खारेजी हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

त्यस्ता मुद्दामा पनि मेलमिलाप गरिएको उनले बताए। उनका अनुसार पीडितहरूले अहिलेसम्म साहुको नाममा पुगेका ३० कित्ता जग्गा समेत फिर्ता पाइसकेका छन् ।

आयोगले अहिले मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिएको र मिलाप हुन नसकेका गम्भीर प्रकृतिका घटनाका विषयमा मात्रै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिने उनले बताए।

नेपाल सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२ं) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्न गत चैत २० गतेको निर्णयअनुसार जाँचबुझ गठन गरेको थियो ।

आयोगले गत वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गरिरहेको छ । वैशाख ४ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २३ असार २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?