Trending
>>   प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि महोत्तरी–४ बाट प्रचण्डको नाम सिफारिस >>   निर्वाचन आयोगको कडा कदमः ६ दल खारेज >>   सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैनः रघुवीर महासेठ >>   शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरीः नेकपा >>   दलहरूमार्फत निर्वाचनको सन्देश तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन संवाद थालेका छौँः मन्त्री सिन्हा >>   आइसिसी महिला टी ट्वान्टी विश्वकपमा छनोट हुन्छौंः हर्षल पाठक >>   अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध >>   संसारका लागि हात्ती र बाघ पाल्दा नेपालले के पाउँछ:नारायणदत्त मिश्र >>   सरकारविरुद्ध माईतीघरमा जेन–जीको नाराबाजीः ‘जेन–जीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’ (तस्बिरहरु) >>   एमाले निर्वाचनमा जान तयार भयो, ओलीको स्थानहदमा सरकार लचिलो बन्नसक्छः सञ्चारमन्त्री खरेल
Logo
८ पुष २०८२, मंगलवार
८ पुष २०८२, मंगलवार

चिनियाँ कम्पनीमाथि मानव अधिकार र वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप


२२ असार, एजेन्सी । विश्वका विभिन्न मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा उद्योगमा प्रयोग हुने खनिजमा लगानी गरेका चिनियाँ कम्पनीहरूमाथि मानवअधिकार एवम् वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप लागेको छ ।

विश्वका १८ देशका खनिज उद्योगमा लगानी गरेका चिनियाँ कम्पनीमाथि करिब दुई वर्षको अवधिमा एक सयभन्दा बढी मानवाधिकार र वातावरणीय दुरुपयोगको आरोप लागेको हो ।

अन्तरराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था व्यापार तथा मानव अधिकार संसाधन केन्द्रले बिहीबार जारी गरेको एक प्रतिवेदनअनुसार जनवरी २०२१ र डिसेम्बर २०२२ को बीचमा ती देशमा एक सय भन्दा बढी मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग गरेको पाइएको छ ।

तामा, निकेल र कोबाल्टलगायत नवीकरणीय ऊर्जामा उपयोग हुने महत्वपूर्ण खनिजको उत्खनन र प्रशोधनमा प्रभुत्व जमाएका चिनियाँ कम्पनीले इन्डोनेसिया, पेरु र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोजस्ता स्रोतसाधन सम्पन्न देशमा मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग गरेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । केन्द्रमा चिनियाँ कम्पनीविरुद्ध एक सय दुई वटा मानवअधिकार उल्लङ्घन र वातावरणीय दुरुपयोगका उजुरी परेका तथा ती मध्ये एक चौथाईभन्दा बढी इन्डोनेसियामा भएका जनाइएको छ ।

“हाम्रो अध्ययनले खनिजको अन्वेषण, उत्खनन, प्रशोधन र निकासीका क्रममा मानव अधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग भएको देखाएको छ,” उक्त गैरसरकारी संस्थाका प्रवक्ताले चिनियाँ कम्पनीले इन्डोनेसियामा २७, पेरुमा १६, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा १२, म्यानमारमा ११ र जिम्बाब्वेमा सात वटा उल्लङ्घन घटना अभिलेख गरिएको जनाउँदै भनेका छन् ।

इन्डोनेसियामा वातावरणीय क्षति र गरीब कामदारहरूको शोषण गरिएको आरोप छ । बिजुली ब्याट्री उत्पादन गर्ने कम्पनीहरूले प्रदूषण बढाएका तथा कामदारलाई न्यूनतम सुविधा नदिँदा मजदुर र लगानीकर्ताबीच तनाव बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उत्खनन कम्पनीका कारण वातावरणीय नोक्सानी बढेको, खानीबाट उत्पन्न हानीकारक तत्वले स्थानीय समुदाय प्रभावित भएका, जल प्रदूषण बढ्नाले वन्यजन्तुमा असर पर्नाका साथै स्वच्छ पानीमा मानिसको पहुँच रोकिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

उक्त संस्थाले चिनियाँ व्यवसाय र नियामकलाई मानवअधिकार र वातावरणीय दुरुपयोग हुन नदिन, कामदारलाई आधारभूत सुविधा उपलव्ध गराउन तथा वातावरणीय हानी कम गर्ने उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न आह्वान गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २२ असार २०८०, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?