Trending
>>   वागमतीमा उज्यालो नेपाल पार्टीको सरकार बन्छ:कुलमान घिसिङ >>   ‘विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज र राहत प्याकेजको माग’ >>   राष्ट्र बैंकले विदेशी भुक्तानीको सीमा बढायो, के–केमा भयो परिवर्तन ? >>   तरकारी बोकेको ट्रकबाट २६ सय किलो गाँजा बरामद >>   विपद् प्रतिरोधि जलविद्युत संरचना बनाउन नयाँ मापदण्ड आवश्यकः ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ >>   पोखराको फिर्के खोला अतिक्रमणविरुद्ध महानगरको बुलडोजरः हालसम्म २६ अवैध संरचना भत्काइयो(तस्बिरसहित) >>   डिजिटल युगमा न्यायपालिकाको पहुँच र सुरक्षाका लागि ‘इन्टरनेट लचिलोपन’ अनिवार्यः प्रधानन्यायाधीश शर्मा >>   सेयर बजार गिरावटको दबाबबीच नीतिगत बहस, सोमबार बजार सुधारतर्फ कि थप दबाबतर्फ? >>   रविलाई गगनको जवाफः काँग्रेस प्रशिक्षित नेताहरूले नै रास्वपा धानेका छन् >>   संविधान संशोधन सत्ताको गणित वा स्वार्थको विषय बन्नु हुँदैनः विश्वप्रकाश शर्मा
Logo
२० आश्विन २०८३, मंगलवार
२० आश्विन २०८३, मंगलवार

ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराधको पनि कसुर जोडियो


२० असार, काठमाडाैँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि किर्ते कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले आजदेखि भने सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक  किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीहरूको म्याद थप सँगै यसअघि सर्वाेच्चबाट स्टे अडर लिएर बसेका १७ जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ । उनीहरूले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।

आरोपीमध्यका तीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पनि सर्वाेच्चमा पुगेका छन् । त्यसको पनि आदेश आउन बाँकी नै छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २० असार २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?