Trending
>>   ‘भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानले तराईमा पर्यटन विकासको ढोका खुल्यो’ >>   करिब एक हजार ७ सय १७ किलो गाँजा सहित एक जना पक्राउ >>   चित्ताकर्षक ‘सानो आँधीमूल’लाई पर्यटकको प्रतीक्षामा >>   देशभरका धर्मकाँटालाई डिजिटल बनाइँदै >>   बागलुङ कालिका मन्दिरमा ३५ लाख भेटी संकलन >>   १५५ असई सईमा बढुवा सिफारिस >>   आज मिति २०८१ साल मङ्सिर ०५ गते बुधबार,हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   नेपाल र जर्मनी सरकारबिच विद्युत वितरण सुदृढीकरणका लागि सम्झौता >>   अर्थ मन्त्रालयद्वारा विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक अर्ब रुपैयाँ जम्मा >>   युक्रेनमा पुनः रूसी हमला सातजनाको मृत्यु
Logo
५ मंसिर २०८१, बुधबार
५ मंसिर २०८१, बुधबार

ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराधको पनि कसुर जोडियो


२० असार, काठमाडाैँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि किर्ते कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले आजदेखि भने सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक  किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीहरूको म्याद थप सँगै यसअघि सर्वाेच्चबाट स्टे अडर लिएर बसेका १७ जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ । उनीहरूले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।

आरोपीमध्यका तीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पनि सर्वाेच्चमा पुगेका छन् । त्यसको पनि आदेश आउन बाँकी नै छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २० असार २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?