Trending
>>   नेपाली र भारतीय फिल्मका चर्चित अभिनेता सुनिल थापाको निधन >>   प्रभु बैंकको सीईओमा सुमन शर्मा, शेरचनले दिए राजीनामा >>   डिजिटल नागरिकता सेवामा काभ्रेपलाञ्चोक अगाडि :वडा तहबाटै अनलाइन सिफारिस सफल >>   भरतपुरको राधापुर नहरमा मोटरसाइकल खस्दा एक जनाको मृत्यु >>   प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मितव्ययी बनाउने आयोगको रणनीति >>   लुटपाटविरुद्ध प्रहरीको कडा प्रहार: गोली चलाएर मूलपानीबाट १० लुटेरा नियन्त्रणमा >>   महाराष्ट्रका उपमुख्यमन्त्री चढेको विमान दुर्घटनाग्रस्त >>   ढकाल नेतृत्वको एनआरएनए जर्मनीको पदस्थापना >>   श्रीमतीको हत्या गरेको अभियोगमा श्रीमान पक्राउ >>   कांग्रेसको वेबसाइटबाट देउवा नेतृत्वको कार्यसमितिको नाम हटाइयो
Logo
२४ माघ २०८२, शनिबार
२४ माघ २०८२, शनिबार

ललिता निवास प्रकरणका आरोपीमाथि सङ्गठित अपराधको पनि कसुर जोडियो


२० असार, काठमाडाैँ । ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले किर्तेसँगै सङ्गठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

यसअघि किर्ते कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले आजदेखि भने सङ्गठित अपराध कसुरमा सात दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सिआइबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक  किरण बज्राचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार उनीहरूको म्याद थप सँगै यसअघि सर्वाेच्चबाट स्टे अडर लिएर बसेका १७ जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ । उनीहरूले थुना बाहिरै राखेर अनुसन्धान गर्ने गरी अन्तरिक आदेश पाएकाले त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ ।

उक्त घटनामा प्रहरीले अहिलेसम्म नौ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेमा तत्कालीन नायब सुब्बा रमेशकुमार पोखरेल र देवनारायण महर्जन, तत्कालीन वडासचिव शिवजी भण्डारी, नापी सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र मोही बाबुराम महर्जन, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाह, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, तत्कालीन मालपोत कर्मचारी धर्मप्रसाद गौतम र गोपाल कार्की रहेका छन् ।

आरोपीमध्यका तीन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर पनि सर्वाेच्चमा पुगेका छन् । त्यसको पनि आदेश आउन बाँकी नै छ । विसं २०४९ देखि २०६९ सम्ममा सरकारको स्वामित्वमा रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसारी भएको फेला परेपछि उक्त प्रकरणमा सिआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तीन सय जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।


प्रकाशित मिति: २० असार २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?