Trending
>>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड >>   मध्यपूर्वको तनावले पर्यटकीय सिजनमै छैनन् पोखरामा पर्यटक >>   १ अर्ब ३४ करोड लागतमा बाह्रबिसे–कोदारी सडक स्तरोन्नति शुरु, तीन वर्षभित्र सक्ने तयारी >>   चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै >>   कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्रि–चन्द्रका विद्यार्थी आन्दोलित >>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

नेपालको सार्वजनिक ऋण २१ खर्ब ७३ अर्ब नाघ्यो


६ असार, काठमाडाैँ । नेपालले हालसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व रू २१ खर्ब ७३ अर्ब २४ करोड ७२ लाख पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको तथ्याङ्कअनुसार नेपालले रू १० खर्ब ९९ अर्ब ७२ करोड ३३ लाख आन्तरिक र रू १० खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड ३९ लाख बाह्य ऋण तिर्न बाँकी रहेको देखिएको हो ।

घाटा बजेट ल्याउँदा बर्सेनि सार्वजनिक ऋण थपिँदै जाने र त्यसको साँवा ब्याज भुक्तानीको दायित्वको भारसमेत सरकारको वार्षिक बजेटमा बढ्दै जाने भन्दै संसद्मा विषय उठिरहेका बेला यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्नका लागि थप रू चार खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड बराबर ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

जसमध्ये रू दुई खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक र रू दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड बाह्य उठाउने सरकारको लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सुरु हुँदा अर्थात् गतवर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण रू २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख बराबर थियो । चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो ११ महिना अवधिमा मात्र रू एक खर्ब ५९ अर्ब ९५ करोड आठ लाख बराबर ऋण थपिएको छ ।

नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को आकार रू ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोडलाई आधार मान्दा जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४ दशमलव ७९ प्रतिशत पुगेको छ ।

जिडिपीमा सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दै जाँनु र न्यून पुँजी निर्माणका कारण आर्थिक वृद्धिदरसमेत कमजोर भइरहँदा त्यसले आगामी दिनमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्नेसक्ने भन्दै यो विषय अहिले संसद्मासमेत उठिरहेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले रू तीन खर्ब ६ करोड ऋण उठाएको छ भने रू दुई खर्ब पाँच अर्ब १७ करोड बराबर साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।

जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा गरेको खर्च करिब रू ५२ अर्ब आठ करोड ६० लाखले बढी हो । जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको पुँजीगत खर्च रू एक खर्ब ५३ अर्ब आठ करोड ४२ लाख छ ।

यसरी एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बर्सेनि थपिँदै गएको ऋणको साँवा ब्याजसमेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ ।

यो अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा, ब्याज र कसिमन भुक्तानीमा रू एक खर्ब ६४ अर्ब ४८ करोड ७८ लाख बराबर खर्च भएको छ । जेठ महिनासम्म आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू एक खर्ब आठ अर्ब ११ करोड ३८ लाख, ब्याज भुक्तानीमा रू ५६ अर्ब २६ करोड १० लाख र कमिसन भुक्तानीमा रू ११ करोड ३० लाख बराबर खर्च भएको छ ।

त्यस्तै, बाह्य ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा रू ४० अर्ब ६८ करोड ४२ लाख बराबर खर्च भएको छ । बाह्य ऋणको साँवा भुक्तानीमा रू ३१ करोड ९९ लाख ८८ हजार र ब्याज भुक्तानीमा रू आठ अर्ब ६८ करोड ५४ लाख बराबर खर्च भएको छ ।

राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपालको जनगणना २०७८ अनुसार कूल जनसङ्ख्या दुई करोड ९१ लाख ६४ हजार पाँच सय ७८ बराबर छ । कूल सार्वजनिक ऋणलाई कूल जनसङ्ख्यासँग तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋण रू ७४ हजार पाँच सय १६ बराबर पर्न जान्छ ।


प्रकाशित मिति: ६ असार २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?