Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
५ कार्तिक २०८३, बुधबार
५ कार्तिक २०८३, बुधबार

अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर बजेट विनियोजन गरियो : महासेठ


४ असार, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का नेता रघुवीर महासेठले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका लागि विनियोजित बजेट वस्तुपुरक नरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नियोगका लागि हचुवाका भरमा बजेट निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।

“अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर कनिका छरेझै बजेट छर्ने काम भएको छ । भोजभतेरका लागि भन्दा पनि आर्थिक कूटनीति, पर्यटन, लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने थियो, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले भने ।

नियोगमा रहेको असन्तुलित जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । श्रम गन्तव्य मुलुमा रहेका दूतावासमा कूटनीतिक तथा स्थानीय कर्मचारीको सङ्ख्या अभाव रहेको र लाखौँ नेपाली श्रमिक रहेको देशमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको अभावका कारण श्रमिकले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले दूतावासमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताए ।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक  कार्यरत मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “जापन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको सङ्ख्या अन्यन्त न्यून छ, नेपाली कूटनीतिक नियोगको भाडा तिर्न मात्रै  ठूलो रकम खर्चनु परेको छ, सरकारले त्यस्ता मुलुकमा जग्गा खरिद गरेर कूटनीतिज्ञका लागि घर बनाउनुपर्छ”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति: ४ असार २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?