Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर बजेट विनियोजन गरियो : महासेठ


४ असार, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का नेता रघुवीर महासेठले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका लागि विनियोजित बजेट वस्तुपुरक नरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नियोगका लागि हचुवाका भरमा बजेट निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।

“अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर कनिका छरेझै बजेट छर्ने काम भएको छ । भोजभतेरका लागि भन्दा पनि आर्थिक कूटनीति, पर्यटन, लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने थियो, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले भने ।

नियोगमा रहेको असन्तुलित जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । श्रम गन्तव्य मुलुमा रहेका दूतावासमा कूटनीतिक तथा स्थानीय कर्मचारीको सङ्ख्या अभाव रहेको र लाखौँ नेपाली श्रमिक रहेको देशमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको अभावका कारण श्रमिकले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले दूतावासमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताए ।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक  कार्यरत मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “जापन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको सङ्ख्या अन्यन्त न्यून छ, नेपाली कूटनीतिक नियोगको भाडा तिर्न मात्रै  ठूलो रकम खर्चनु परेको छ, सरकारले त्यस्ता मुलुकमा जग्गा खरिद गरेर कूटनीतिज्ञका लागि घर बनाउनुपर्छ”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति: ४ असार २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?