Trending
>>   मानव मर्यादा र आत्मसम्मान नै आधुनिक समाजको आधारः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की >>   ६१ औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसः माइतीघरमा ध्यानाकर्षण सभा >>   इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्याको विरोध गर्दै माईतीघरमा प्रदर्शन >>   देशभर २४ घण्टामा ३६ विपद्का घटनाः एकको मृत्यु, ३० लाखभन्दा बढीको क्षति >>   इरानमाथिको आक्रमण कम गर्ने विचार गर्दैछु : डोनाल्ड ट्रम्प >>   दक्षिण कोरियाको अटो पार्टस कारखानामा आगलागी हुँदा १० जनाको मृत्यु, ५९ घाइते >>   नेपालकै धनी र व्यवस्थित शहर बन्दै पोखरा : मेयर धनराज >>   इस्लाम धर्मावलम्वी हर्षोल्लासका साथ इद उल फित्र मनाउँदै >>   क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छः सपना प्रधान मल्ल >>   अध्ययन, निष्ठा र अनुशासन नै सफलताको पूर्वशर्तः न्यायाधीश थापा
Logo
७ चैत्र २०८२, शनिबार
७ चैत्र २०८२, शनिबार

अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर बजेट विनियोजन गरियो : महासेठ


४ असार, काठमाडाैँ । नेकपा (एमाले)का नेता रघुवीर महासेठले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका लागि विनियोजित बजेट वस्तुपुरक नरहेको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, परराष्ट्र र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले नियोगका लागि हचुवाका भरमा बजेट निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।

“अधिकांश नियोगलाई एउटै बास्केटमा राखेर कनिका छरेझै बजेट छर्ने काम भएको छ । भोजभतेरका लागि भन्दा पनि आर्थिक कूटनीति, पर्यटन, लगानी र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि बजेट छुट्याउनुपर्ने थियो, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन”, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महासेठले भने ।

नियोगमा रहेको असन्तुलित जनशक्ति व्यवस्थापनको समस्या सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेटले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ । श्रम गन्तव्य मुलुमा रहेका दूतावासमा कूटनीतिक तथा स्थानीय कर्मचारीको सङ्ख्या अभाव रहेको र लाखौँ नेपाली श्रमिक रहेको देशमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको अभावका कारण श्रमिकले दुःख पाइरहेको भन्दै उहाँले दूतावासमा कर्मचारीको व्यवस्था गर्नु सरकारको पहिलो कर्तव्य भएको बताए ।

ठूलो सङ्ख्यामा नेपाली श्रमिक  कार्यरत मुलुकमा श्रम सहचारीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । “जापन, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा रहेको दूतावासमा कर्मचारीको सङ्ख्या अन्यन्त न्यून छ, नेपाली कूटनीतिक नियोगको भाडा तिर्न मात्रै  ठूलो रकम खर्चनु परेको छ, सरकारले त्यस्ता मुलुकमा जग्गा खरिद गरेर कूटनीतिज्ञका लागि घर बनाउनुपर्छ”, उनले भने ।


प्रकाशित मिति: ४ असार २०८०, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?