गणतन्त्रका १५ वर्षले ल्याएको परिवर्तन

-नेत्रप्रसाद सुवेदी/कृष्ण अधिकारी

२७ जेठ, काठमाडाैँ । नेपालमा दुई सय ४० वर्षे राजतन्त्रको अन्त्य गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको १५ वर्षको अवधिमा जनताका प्रतिनिधिले लेखेको संविधानमार्फत अवसर र अधिकारबाट बञ्चित भएका महिला, आदिवासी, मुस्लिम, दलित, मधेसी, उत्पीडित, पिछडिएका क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सुनिश्चित भई समावेशी आधारमा राज्यसत्ता सञ्चालनमै सहभागी हुने सुवर्ण अवसर प्राप्त भएको छ । नेपालमा भैतिक पूर्वाधारको विकास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा क्रान्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थाकै कारणले सम्भव भएको हो ।

राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिर्वतनका लागि नेपाली जनताले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा गरेका जनयुद्ध, राजनीतिक आन्दोलन तथा जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षको जगमा रु २०६५ जेठ १५ गते तत्कालीन संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । सोह्रौँ गणतन्त्र दिवसका सन्दर्भमा सरकारले गणतन्त्रका १५ वर्ष नामक पुस्तिका प्रकाशनमा ल्याएको छ । यसबीचमा भएका उपलब्धिलाई विभिन्न १५ शर्षिकमा तथ्याङ्कगतरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यस अवधिमा समावेशीकरण, सङ्घीयता कार्यान्वयन, आर्थिक विकास शान्ति सुरक्षा र सुशासन स्थापना, ऊर्जा विकासलगायतका क्षेत्रहरुमा सकारात्मक फड्को मारेको देखिन्छ ।

गणतन्त्रका १५ वर्षमा समावेशी प्रतिनिधित्व नीति निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्र उत्साहजनक रहेको छ । स्थानीय तहमा हालको महिला प्रतिनिधत्वलाई मात्र हेर्ने हो भने साविक स्थानीय निकायमा यस्तो प्रतिनिधित्व ज्यादै कम देखिन्छ । यसैगरी विसं २०४८, २०५१ र २०५६ को संसद्मा भएको प्रतिनिधित्वको तुलनामा गणतन्त्रपछिको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रुपमा वृद्धि भएको छ । त्यसैगरी संवैधानिक पदाधिकारीमा महिला पुरुष अनुपात ८ः९२ पुगेको छ ।

यसैगरी नेपालले प्रशासनिक क्षेत्रमा समावेशी प्रतिनिधित्वमा फड्को मारेको छ । विसं २०६४ देखि २०७९ सम्म लोकसेवा आयोगको समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट २२ हजार ६९२ जना महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका क्षेत्र समूहबाट सिफारिस भएका छन् । समावेशी समूहले अवसर सिर्जना गरेको प्रतिस्पर्धी क्षमताका कारण २०७४ देखि २०७८÷७९ सालको अवधिमा खुला प्रतियोगिताबाट नौ हजार ३१ र समावेशी प्रतियोगिताबाट नौ हजार आठ सय २९ गरी १८ हजार आठ सय ६० जना लोकसेवाबाट सरकारी सेवाका लागि सिफारिस भएका छन् ।

गणतन्त्र स्थापनापूर्वको स्थानीय तहको निर्वाचन वर्ष २०४९, २०५४ सालमा क्रमशः ० दशमलव ६२, ११ दशमलव ७७ प्रतिशत मात्र महिलाको प्रतिनिधित्व रहेकोमा गणतन्त्र स्थापनापछिको निर्वाचन वर्ष विसं २०७४, २०७९ मा क्रमशः ४० दशमलव ९६, ४१ दशमलव २३ प्रतिशत पुगेको छ ।

त्यस्तै गणतन्त्र स्थापनापूर्वको प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन वर्ष २०४८, २०५१, २०५६, २०६४ सालमा क्रमशः तीन दशमलव ९, २ दशमलव ९३, ५ दशमलव ८५ र ३२ दशमलव ७८ प्रतिशत रहेको थियो भने गणतन्त्र स्थापनापश्चात् निर्वाचन वर्ष २०७०, २०७४, २०७९ मा क्रमशः २९ दशमलव ४५, ३३ दशमलव ९ र ३३ दशमलव ९ प्रतिशत रहेको छ ।

गणतन्त्रले न्यायिक क्षेत्रमा पनि लैङ्गिक समावेशीकरणलाई टेवा पु¥याएको छ । जिल्ला अदालत, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत को न्यायाधीश पदमा महिलाको संख्या बढ्दो छ । संविधानअनुसार शासकीय पुनःसंरचना भएको र बझाङको सैपाल गाउँपालिकाबाहेक सबै स्थानीय तहमा बैंकिङ सुविधा पुगेको छ ।

शान्तिसुरक्षा र सुशासनतर्फ विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच सम्पन्न भएको ऐतिहासिक विस्तृत शान्ति सम्झौता विसं २०६३ ले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरणको सवालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल ग¥यो । सम्झौताबमोजिम गरिएको सेना समायोजन पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिन सकिन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षबाट लडिरहेका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन र सशस्त्र द्वन्द्वमा संलग्न भएको नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणसहितको सेना समायोजन सम्पन्न भएको छ ।

शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणमा नेपाली सेना विश्वमा शान्ति स्थापनार्थ विभिन्न १३ वटा मिसनमा जम्मा ६० हजार ६१ जना फौज तैनाथ भई फौज योगदान गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल दोस्रो स्थानमा रहेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा रहेको सीमा सुरक्षालाई सबल र व्यवस्थित बनाउन देशका दक्षिणी सीमातर्फ दुई सय १९ र उत्तरी सीमातर्फ सात गरी दुई सय २६ स्थानमा बिओपी स्थापना गरिएको छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज र पहुँचयोग्य बनाउँदै लगिएको छ । सरकारी काम कारबाहीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका सेवा प्रवाहले सार्वजनिक सेवालाई नागरिकको नजिक पुर्याएको छ । सबै प्रदेश सरकारले सुशासन केन्द्र स्थापना गरेका छन् । प्रायःजसो सरकारी कार्यालयले आफ्ना सेवा अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रयासस्वरुप नेपालको भ्रष्टाचार सूचकमा सुधार आएको छ ।

करिब डेढ दशकअघिसम्म ऊर्जाका क्षेत्रमा स्वदेशको उत्पादन र भारतबाट आयात गर्दासमेत कहालिलाग्दो लोडसेडिङ रहेकामा हाल उत्पादन उल्लेख्य वृद्धि भई निर्यातसमेत सुरु गरिएको छ । आव २०६३÷६४ मा सात सय मेवा विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेकामा गत चैत मसान्तसम्म दुई हजार छ सय ७८ मेवा पुगेको छ भने विद्युत् पहुँच पुगेका घरपरिवार विसं २०६४ मा ५६ प्रतिशत रहेकामा विसं २०७८ मा ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।

देशको आर्थिक विकास र वित्तीय व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि सुधारका उल्लेख्य प्रयासहरु भएका छन् । नेपाल सरकारले विकास निर्माणको कार्यलाई नयाँ सोचका साथ तीव्र रुपमा अघि बढाउन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पहिचान गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सडक, पुल, भवन, जलविद्युत् योजना, विमानस्थल, सिँचाइ नहर, केबुलकार, सुरुङमार्गको निर्माण पनि अघि बढेका छन् । विसं २०६४ मा रु ३१ हजार नौ सय ४६ रहेको प्रतिव्यक्ति आय विसं २०७९ मा रु एक लाख ८२ हजार छ सय ८३ पुगेको छ ।

गरिबी निवारणलाई मापन गर्ने बहुआयामिक गरिबी दरले सन् २०१४ मा २८.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिब देखाएकोमा हाल यो प्रतिशत १७.४ मा झरेको छ । त्यस्तै मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको सूचकाङ्क सन् २०१० मा ०.५४३ रहेको अवस्थामा सुधार भई हाल ०.६०२ पुगेको छ । त्यस्तै लैंगिक असमानता सूचकांक २०६४ सालमा ०.५३२ रहेकामा २०७९ सालमा यो अङ्क घटेर ०.४५२ मा ओर्लेको छ । लगानी वातावरणको सङ्केत गर्ने सूचकका रुपमा लिइने डुइङ विजनेस प्रतिवेदन २०२० ले नेपालको स्थान अघिल्लोपटकको ११० औँ बाट सुधार भई ९४ मा ओर्लेको देखाएको छ ।

विसं २०६४ मा पाँच हजार चार सय किलोमिटर रहेको पक्की सडक २०७८ सालमा १६ हजार छ सय किमी पुगेको छ भने पक्की, कच्ची र ग्राभेल गरी सडकको लम्बाई ३३ हजार ७ सय किलोमिटर पुगेको छ । त्यस्तै शौचालयको प्रयोग गर्ने घरपरिवारको प्रतिशत ४९ प्रतिशतबाट दोब्बरले बढेर ९६ प्रतिशत पुगेको छ । यसैगरी मोबाइल सेवा प्रयोगकर्ता ५.९५ प्रतिशतबाट बढेर २०७९ मा १२२.२५ पतिशत पुगेको एवम् इन्टरनेट सेवा ०.२४ प्रतिशतबाट १३३ प्रतिशत पुगेको छ ।

प्रकृति र संस्कृतिको धनी नेपाल आकर्षक, सुरक्षित, मनोरम र साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विश्व पर्यटन बजारमा परिचित रहेको छ । नेपालको पर्यटन क्षेत्रले विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना, आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि र समग्र आर्थिक विकास र समुन्नतिमा टेवा पु¥याउँदै आएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछिका १५ वर्षमा सञ्चार क्षेत्रलेसमेत ठूलो फड्को मारेको छ । यस अवधिमा रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका, अनलाइन र डिजिटल सञ्चारमाध्यम सङ्ख्यात्मकरुपले मात्र वृद्धि नभई प्रविधि तथा प्रकाशन प्रसारण सामग्रीको स्तरीयतासमेत बढेको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका, विधवा, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, दलित बालबालिका र कर्णालीका ६० वर्ष उमेर पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिकरुपमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

यसैबीचमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता तथा प्रतिनिधित्वसमेत प्रभावकारी बन्दै गएको छ । नेपालले सन् २००९ र सन् २०२३ गरि दुई पटक अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्षता गरेको छ । कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार भई नेपालको दौत्य सम्बन्ध २०६४ सालमा १२६ रहेकामा २०८० वैशाखसम्म एक सय ७९ पुगेको छ । त्यस्तै ११ मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएको छ ।

गणतन्त्र स्थापनापछिको अवधिमा मुलुकमा सामाजिक र सांस्कृतिक सद्भावमा अभिवृद्धि भएको छ । जनतामा आशाको सञ्चार हुन सकेको छ । माथि उल्लेखित केही तथ्याङ्कका आधारमा पनि मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तिपछिको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा जनजीविकाको सवालमा गुणात्मक फड्को मारेको स्पष्ट छ । योसँगै गणतन्त्र प्राप्तिपछि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, मानवअधिकारको सुनिश्चितता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको मजबुतीकरण भएको छ ।

गणतन्त्र प्राप्तिपछि सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, मानवअधिकारको सुनिश्चितता, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डताको मजबुतीकरण भएको छ । मुलुकको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्दै सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुपर्ने समयको आवश्यकतालाई पुस्तिकामा औंल्याइएको छ । यसबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई नागरिकमैत्री बनाई मुलुकको समृद्धि र समुन्नतिको ढोका खोल्न सहयोग पुग्नेछ ।