Trending
>>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री >>   प्रहरी प्रशासनलाई गृहमन्त्रीको निर्देशनः जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नूस्
Logo
२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२ कार्तिक २०८३, आईतवार

गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी ल्याइएको कर नीतिको विरोध गर्छाैँ : रास्वपा सांसद् श्रेष्ठ


२४ जेठ, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढङ्गले विरोध गर्ने बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी कर नीति ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिइन्।

सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमासमेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताइन्।

उनले गरिब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्नसमेत गरिन्। सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘‘गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो। करको नियम कस्तो बनाएका छौँ भने गरिब झन् गरिब बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठुल्ठुला कुरा गर्ने ? गरिबको कथा सुनाउने दातृ संस्थालाई। गरिबलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस। अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अव त अर्को वर्ष तपाईँले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ। हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ। जनताको लागि अब हामी रोक्छौँ। यस्तो गरिबलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन। यसको विरोध गर्छौ।’

सांसद श्रेष्ठले गरिबीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने बताइन् ।


प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?