Trending
>>   एमालेले भन्योः चर्चामा रहेका सबै भ्रष्टाचारको छानविन होस् >>   निवार्चनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस, जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप >>   जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको कार्की सरकार अपेक्षाअनुसार चलेनः मिराज ढुंगाना >>   मन्त्री हुँदा पनि विद्युत प्राधिकरणको शेयर निष्कासन गर्न सकिनँः उर्जामन्त्री घिसिङ >>   जेन–जी प्रतिनिधिको प्रधानमन्त्रीलाई कटाक्षः माग पूरा गर्न नसक्ने भए तीर्थयात्रा जानु >>   सरकारका क्रियाकलाप जेन–जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको पक्षमा छैनन्ः लेनिन बिष्ट >>   ओलीको चेतावनीः ‘एमाले नेतृत्वमाथि छोएको दिन सरकार ढाल्छौँ, देश ठप्प पार्छौं’ >>   एमाले अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली तेस्रो पटक निर्वाचित >>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल
Logo
४ पुष २०८२, शुक्रबार
४ पुष २०८२, शुक्रबार

गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी ल्याइएको कर नीतिको विरोध गर्छाैँ : रास्वपा सांसद् श्रेष्ठ


२४ जेठ, काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुमना श्रेष्ठले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको कर नीतिको सशक्त ढङ्गले विरोध गर्ने बताएकी छन्।

बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले गरिबलाई झन् गरिब बनाउने गरी कर नीति ल्याएको भन्दै त्यसको विरोधमा आफूहरूले संसद् बैठकसमेत अवरुद्ध गर्न सक्ने चेतावनी दिइन्।

सांसद श्रेष्ठले दैनिक उपभोग्य खाद्यान्नमासमेत सरकारले १३ प्रतिशत कर लिने नीति लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सो नीति स्वीकार्य नहुने बताइन्।

उनले गरिब किसानलाई राहत दिने कार्यक्रम बजेटमा के छ भन्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई प्रश्नसमेत गरिन्। सांसद श्रेष्ठले भनिन्, ‘‘गरिबलाई कर थोपर्ने काम भयो। करको नियम कस्तो बनाएका छौँ भने गरिब झन् गरिब बनाउने, अनि कुपोषण निवारणको ठुल्ठुला कुरा गर्ने ? गरिबको कथा सुनाउने दातृ संस्थालाई। गरिबलाई यसमा लेखिएको करले कसरी सहुलियत दिन्छ भनेर प्रक्षेपण देखाउनुस। अब त कस्तो भयो भने आफूले टार्गेट गरेको कर उठेन भने अव त अर्को वर्ष तपाईँले सासमा पनि कर लगाउनु हुन्छ। हरेक सासको कति मोल लिनुहुन्छ ? यो सदन पटकपटक राजनीतिक हिसाबले रोकिएको छ। जनताको लागि अब हामी रोक्छौँ। यस्तो गरिबलाई बढी गरिब बनाउने कर स्वीकार्य छैन। यसको विरोध गर्छौ।’

सांसद श्रेष्ठले गरिबीलाई देखाएर दातृ निकायबाट बजेट ल्याउने र उनीहरूलाई मारमा पार्ने काम हुनै नसक्ने बताइन् ।


प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८०, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?