Trending
>>   पुस १२ गतेभित्र राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउँछौँः नारायणप्रसाद दाहाल >>   सडक पीडित श्रेष्ठ भन्छन् – हामी सुकुम्वासी हुने भयौँ >>   फागुन २१ मा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य समाप्त हुन्छः वर्षमान पुन >>   नेपाल आउने भारतीय र भारत जाने नेपालीले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५ हजारसम्म बोक्न पाउने >>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने
Logo
१ पुष २०८२, मंगलवार
१ पुष २०८२, मंगलवार

पाँच तारेमाथिका होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुमा सरकारले लगायो बिलासिता शुल्क


१६ जेठ, काठमाडाैँ । सरकारले पाँच तारेमाथिका ठूला होटल, आयातित मदिरा र बहुमूल्य धातुको बिक्री वितरणमा दुई प्रतिशत बिलासिता शुल्क लगाएको छ ।

सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयक २०८० मा ‘विलासिताका वस्तु तथा सेवाको खरिदमा दुई प्रतिशतका दरले विलासिता शुल्क लगाइ असुल गरिने’ उल्लेख छ ।

पाँच तारे र सोभन्दा माथिका तारे होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले प्रदान गर्ने सेवा, आयातित मदिरा, रू दश लाखभन्दा बढीका हिरा, मोती, पत्थर जडित सुनलगायत बहुमूल्य धातुका गहनामा दुई प्रतिशत विलासिता कर लगाइएको छ ।

पाँच तारे र सोभन्दा माथिका होटल तथा लक्जरी रिसोर्टले सेवा प्रदान गरेको बखत नै विलासिता कर लगाउनेछन् । त्यस्तै, आयातित मदिरामा पैठारी हुने भन्सार बिन्दुमा पैठारीका बखत विलासिता कर लाग्नेछ । रू दश लाखभन्दा माथिका पत्थर जडित धातुका गहना बिक्री गर्दा बिक्रेताले बिक्रीका बखत यस्तो कर लगाउनेछन् ।

विलासिता करबापत सङ्कलन गरेको रकम हरेक महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा जम्मा गरी सोको विवरणसहितको जानकारी सम्बन्धित राजस्व कार्यालयलाई पठाउनुपर्नेछ । कुनै व्यक्तिले विलासिता शुल्कबापतको रकम दाखिला नगरेमा वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लगाई असुल गरिने व्यवस्था आर्थिक ऐनमा राखिएको छ ।

त्यस्तै, विलासिता करसम्बन्धी विवरण पेश नगरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई विवरण पेश गर्नुपर्ने मितिबाट विवरण दाखिला नभएको मितिसम्म वार्षिक दुई दशमलव पाँच प्रतिशतका दरले हुन आउने रकम शुल्क लाग्नेछ । विलासिता शुल्कबापतको रकम असुल नगरेमा सो रकमको २५ प्रतिशत शुल्क लाग्ने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।


प्रकाशित मिति: १६ जेष्ठ २०८०, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?