Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन : अर्थमन्त्री महत


३० वैशाख, काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन् ।

“अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ । विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्”, उनले भने ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । “अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखे । जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन् । तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन । सुधारका लागि इमान्दार प्रयास हुनेछ”, अर्थमन्त्री महतले भने ।

उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए । “धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन”, उनले भने, “ अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ ।” उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए ।

अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ ।

“हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन”, उनले भने, “अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन ।” आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए ।


प्रकाशित मिति: ३० बैशाख २०८०, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?