Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
५ कार्तिक २०८३, बुधबार
५ कार्तिक २०८३, बुधबार

ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस्


ग्यासको मूल्यवृद्धिबारे रास्वपा सांसद भण्डारीः सदन खुलेपछि के हुन्छ हेर्नुस्

काठमाडौँ।राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद वदन भण्डारीले बजारमा व्याप्त मूल्यवृद्धि र आपूर्ति व्यवस्थापनको फितलो अवस्थालाई लिएर सरकार र नेपाल आयल निगमको आलोचना गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) द्वारा राजधानीमा आयोजित ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारको आलोचना गरेका हुन् । सांसद भण्डारीले हाल संसदको बैठक नभएका कारण बजारको बेथिति र जनसरोकारका विषयहरू ओझेलमा परेको जस्तो देखिए पनि आगामी २४ गतेदेखि शुरु हुने संसद बैठकमा यी मुद्दाहरू सशक्त रूपमा उठ्ने बताएका छन् । आफू गरिब र विपन्न वर्गको प्रतिनिधित्व गर्दै सङ्घर्ष गरेर यो स्थानमा आइपुगेको उल्लेख गर्दै सांसद भण्डारीले आफ्नो वर्गीय पक्षधरता सधैँ उपभोक्ता र कमजोर वर्गकै पक्षमा रहने स्पष्ट पारेका छन् । उनले अत्यावश्यक वस्तु ग्यासको मूल्यलाई मासुको मूल्यसँग तुलना गरिनु तर्कसङ्गत नभएको भन्दै मूल्यवृद्धिको विषयमा आफ्नो गम्भीर असहमति रहेको जनाएका छन् ।

उनले भने, ‘अहिले संसद् नभएकाले मात्र वातावरण शान्त देखिएको हो । आगामी २४ गतेपछि सदनमा यी विषयहरू प्रवेश पाउनेछन्, त्यसपछि मात्र विभागीय मन्त्री र निगमका कार्यकारी निर्देशकले वास्तविक दबाब महशुस गर्नुहुनेछ । हामी नीति निर्माण र अनुगमनको तहमा छौँ, त्यसैले जनसरोकारका विषयलाई उजागर गरिरहन्छौँ ।’

उहाँले कार्यान्वयन, डेलिभरी र नियमन गर्ने निकायको जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई प्रश्न उठाउनु सांसदहरूको दायित्व भएको बताएका छन् । सत्तापक्षमा भएपनि जनहितका सवालमा आफूले अन्धसमर्थन नगर्ने र उपभोक्ताको समस्यालाई नै प्राथमिकता दिने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २० भाद्र २०८३, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?