Trending
>>   अनेसास जर्मनीको वेबसाइट सार्वजनिक: नेपाली भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई जोड्ने नयाँ डिजिटल आँगन >>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ
Logo
८ कार्तिक २०८३, शनिबार
८ कार्तिक २०८३, शनिबार

‘जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न सकिँदैन, विज्ञ छनोटमा गम्भीर बनौँ’: झक्कुप्रसाद सुवेदी


‘जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न सकिँदैन, विज्ञ छनोटमा गम्भीर बनौँ’: झक्कुप्रसाद सुवेदी

काठमाडौँ। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले जनविरोधी कानून स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले विज्ञ छनोटको मापदण्डमा गम्भीर बन्न सुझाव दिएका छन् । समितिले सञ्चालन गर्न लागेको कानून मापन तथा अन्तर–विधायिकी सम्बन्ध सम्बन्धी दुई दिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमका लागि विज्ञहरूको नाम प्रश्ताव गर्दै नेता सुवेदीले विषयगत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले अन्तर–विधायिकी सम्बन्धका लागि पूर्वसांसद परशुराम मेघी गुरुङ, खिमलाल देवकोटा र डा. भरतराज गौतमको नाम उपयुक्त रहेको उल्लेख गरेका छन् । नेता सुवेदीले संसदीय अभ्यासमा गरिने ‘मौन विरोध’ लाई सत्याग्रहकै एक स्वरूपका रूपमा परिभाषित गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएका विधेयकहरू पारित गर्दैमा सत्तापक्ष भइन्न भन्ने तर्कप्रति टिप्पणी गर्दै नेता सुवेदीले जनविरोधी कानूनहरू कुनैपनि हालतमा स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले सरकारले ल्याएका विधेयकहरूमाथि पर्याप्त र गम्भीर छलफल हुनुपर्ने र ती जनपक्षीय नभए फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले ल्याएका विधेयकको सार नमानी पारित गरिदिनुपर्छ भन्ने सोच गलत छ । विगतमा पनि सत्तापक्षमै रहेका दलहरूले जनविरोधी विधेयकको विरोध गरेका उदाहरण छन् । जनविरोधी कानून बन्ने अवस्था आएमा त्यसलाई पारित गर्नुको सट्टा फिर्ता गर्ने संस्कार र प्रशिक्षणको विकास गरिनुपर्छ ।’

उनले संसदीय प्रक्रियालाई थप गरिमामय र जनमुखी बनाउन विज्ञहरूको छनोट र विधेयकमाथिको छलफलमा गम्भीरता अपनाउनुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन्।


प्रकाशित मिति: ८ श्रावण २०८३, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?