संविधानमा हुने प्रतिगामी संशोधन रोक्न जनस्तरको सजगता आवश्यक: प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौँ। पूर्वमन्त्री एवं नेकपा (एमाले)का केन्द्रिय सदस्य प्रदीप ज्ञवालीले जनता सजग नभए संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसकिने टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रवार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा काठमाडौंमा आयोजित ‘वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिमा वामपन्थी दलहरुको भुमिका’ विषयक विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले संविधान निर्माणमा प्रमुख भुमिका खेलेका नेकपा (तत्कालीन माओवादी केन्द्र), नेकपा (एमाले) र नेपाली काँग्रेस मिल्दा पनि प्रतिनिधि सभामा सरकारका प्रतिगामी प्रयास रोक्न नसकिने अवस्था रहेको बताएका छन् । उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधले मुलुक भूराजनीतिक भूमरीमा फस्ने खतरा बढेको दाबी समेत गरेका छन् । पश्चिमी मुलुकका सैन्य अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण, ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधि, दलाई लामासम्बन्धी कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्रीले संसदमा दिएको आत्मघाति अभिव्यक्तिले मुलुकलाई जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा धकेल्ने जोखिम रहेको ज्ञवालीको भनाइ छ । उनले संविधान संशोधनको नाममा संविधानका आधारभूत मूल्यमान्यतामाथि कैँची चलाउने प्रयत्न भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक र संवैधानिक जोखिम टार्न सबै लोकतान्त्रिक तथा वामपन्थी दलहरुबीच कार्यगत एकताको आवश्यकता रहेको पनि बताएका छन् ।

उनले भने, ‘मुलुकको शक्ति सन्तुलन एकदमै प्रतिकूल भएको छ । संविधान निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेका तीनटा पार्टीह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस सबै मिल्दा समेत प्रतिनिधि सभामा सरकारअका प्रयत्नहरुलाई रोक्न सक्दैनौँ । राष्ट्रिय सभाले चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ला भन्ने आशा गरौं । तर जनता सजग नहुने हो भने संविधानमा हुने प्रतिकूल तथा प्रतिगामी संशोधनलाई रोक्न नसक्ने हाम्रो अवस्था छ । भूराजनीतिक भूमरीमा मुलुकलाई धकेल्न अनेकौं खालका प्रयत्नहरू भएका छन् । पश्चिमा शक्तिहरूका पोलिटिकल अफिसरहरू नभई सैन्य अफिसरहरूको तारन्तारको भ्रमण, फ्री तिब्बत गतिविधिहरू, दलाई लामाको जन्मोत्सव, दलाई लामा जन्माउने खालका चर्चा र प्रधानमन्त्रीले संसदमा उभिएर नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भनेर दिएको आत्मघाति अभिव्यक्तिले गर्दा नेपाल नजानिँदो गरी भूराजनीतिक भूमरीमा धकेलिन सक्ने जोखिम देखिएको छ । नागरिकका सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक अधिकारहरू संविधानमा उल्लेख गरिएका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रयत्न वामपन्थीहरू नेतृत्वमा रहँदा खेरि विभिन्न ढंगले भएका छन् । तर आज ती अधिकारहरु समेत खोसिँदै गएको छ । अस्ति रास्वपाले चितवन महाधिवेशनबाट आफ्नो पोलिटिकल फिलोसोफीको रुपमा सामाजिक प्रजातन्त्र (सोसल डेमोक्रेसी)लाई आफ्नो सिद्धान्त भन्यो । सामाजिक प्रजातन्त्रवादी हुनु राम्रो कुरा हो, तर जुन पार्टीले आफूलाई सामाजिक प्रजातन्त्रवादी भन्छ उसले ल्याएको बजेटमा मुर्दाघरमा एक रात लास राखेको पनि तीन प्रतिशत कर लिँदै गएको छ । यस्तो नाङ्गो नवउदारवादी नीतिका आधारमा श्रमिक जनताहरूलाई दुःख दिने काम भएको छ ।’

उनले सत्तारुढ दल रास्वपाले सामाजिक प्रजातन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिक दर्शनका रूपमा आत्मसाथ गरेको भएपनि सरकार नीति र व्यवहार उक्त सिद्धान्तसँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन् ।