दुर्गा प्रसाईंको समूहले सरकारसँग राख्यो २७ बुँदे माग

काठमाडौँ। नागरिक बचाउ अभियानका संयोजक एवं व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको समूहले सरकारसँग २७ बुँदे माग राखेको छ ।

सरकार र प्रसाईं समूहबीच सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्तामा आफ्ना जायज माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराईएको नागरिक बचाउ अभियानका प्रवक्ता माधव कल्पितले जानकारी दिएका छन् ।

प्रसाईं समूहले नेपालको संविधान खारेज गरी हिन्दु अधिराज्यसहितको राजसंस्था स्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्ने, लघुवित्त र सहकारीको २० लाख रुपैयाँ भन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, देशमा नै रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने, विदेशवाट फिर्ता भएका युवाहरुलाई ३ प्रतिशत सहुलियत व्याजमा ३० लाख रुपैयाँसम्मको विनाधितो प्रोजेक्ट ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, कृषि ऋण २ प्रतिशत व्याजमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, बैंकको कालोसूचिमा रहेका ६ लाख नेपालीको नाम हटाउनुपर्ने, प्लस टु भन्दा माथिको उच्च शिक्षाको लागि विदेश जान बन्द गरी नेपालमा नै पढाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामति, कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीको मासिक तलव १ लाख रुपैयाँ पुर्याउनुपर्ने, नेपालमा एनजिओ, आईएनजिओ खारेज गर्ने लगायतका माग राखेको छ । गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालले सरकारले आफ्नाहरुका मागलाई विशेष ध्यान दिएर अगाडी बढ्ने आवश्वासन दिएको प्रवक्ता कल्पितले बताएका छन् ।

उनले सरकारसँग वार्ता पनि जारी राख्ने र आन्दोलन पनि जारी रहने जानकारी दिएका छन् । प्रसाईं समूहले मंसिर ७ गतेबाट देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । आन्दोलन अगाडी नै आफूहरुको माग सरकारले पूरा गरेमा भने आन्दोलन नगर्ने प्रवक्ता कल्पितले जानकारी दिए । सरकारसँगको वार्तामा प्रसाईं भने सहभागी भएनन् । प्रसाईंको समूहबाट संगठन विभाग प्रमुख तिजेन्द्रप्रसाद रायमझी, देवीप्रसाद संग्रौला लगायतका सदस्यहरु सहभागी रहेका थिए ।