Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
५ कार्तिक २०८३, बुधबार
५ कार्तिक २०८३, बुधबार

जेन–जी प्रदर्शनका कारण बिथोलियो राज्य व्यवस्था समितिको बैठक


काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठक जेन–जी पुस्ताको प्रदर्शनका कारण स्थगित भएको छ ।

नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमाथि संशोधनकर्ता सांसदहरुसँग छलफलका लागि बोलाइएको बैठक जेन–जी प्रर्दशनपछि विकसित घटनाक्रमका कारण स्थगित भएको हो । गृहमन्त्री रमेश लेखक, रक्षामन्त्री मानवीर राई र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी लगायत जेन–जीको प्रदर्शनका कारण बानेश्वर क्षेत्र तनावग्रस्त भएसँगै बाहिएका थिए । त्यसअघि बैठकमा केही सांसदहरूले विधेयकमाथि आफ्नो संशोधन प्रश्ताव राखे । विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागि हुँदै नेपाली काँग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले विधेयकमा शान्ति सुरक्षा र प्रशासनिक निर्देशनको संरचना स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेकी छिन् । उनले नेपाल प्रहरीले गर्ने गतिविधि नेपाल सरकारको निर्देशन र सुपरीवेक्षणमा तथा जिल्लास्तरमा शान्ति सुरक्षा र सुव्यवस्थासम्बन्धी विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था प्रश्ताव गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीको निर्देशन र सुपरिवेक्षण नेपाल सरकारले गर्नेछ । जिल्लाको शान्ती सुरक्षा, सुव्यवस्था र सोसम्बन्धी प्रशासनका सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्नेछ । शान्ती व्यवस्था तथा सुव्यवस्थाका सम्बन्धमा प्रहरी कर्मचारीलाई आदेश वा निर्देशन दिनुपर्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धीत प्रमुखमार्फत दिनुपर्नेछ भनेर संशोधन राखेको छु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले राष्ट्र र जनतालाई सुरक्षा ग्यारेन्टी दिने प्रहरी संगठनमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढिरहेको भन्दै त्यस्तो हुन नदिनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

लगत्तै अधिकांश सांसदले बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेसँगै सभापति न्यौपानेले बैठक स्थगित भएको घोषणा गरेका छन् । विधेयकमा ५२ वटा संशोधन प्रस्तावमा विभिन्न ६४८ वटा विषयमा संशोधन परेको छ ।


प्रकाशित मिति: २३ भाद्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?