पेरिस सम्झौताका लक्ष्य पूरा गर्न खुला रुपमा फोहोर जलाउने प्रथा अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री ठकुरी

काठमाडौँ। वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीले नेपालको हिमाल औसतभन्दा दोब्बर गतिमा तातिरहेको कारण हिमनदी, जैविक विविधता र करोडौं मानिसको जनजीवन जोखिममा परेको बताएका छन् ।

शनिवार काठमाडौंमा आयोजित दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय संवादलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ठकुरीले यस्तो बताएका हुन् । उनले दक्षिण एशियामा फोहोर खुला रुपमा जलाउने प्रथा अन्त्य गर्न रूपान्तरणात्मक कार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले खुला रुपमा फोहोर जलाउने प्रथा जलवायु संकट र प्रदुषणको मुख्य तर प्रायः बेवास्ता गरिएको विषय रहेको भन्दै यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी रहेको बताए । उनले पेरिस सम्झौताअन्तर्गत नेपालले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार गर्ने, विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन गर्ने र दिगो वन सुदृढ गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको उल्लेख गर्दै यसको लागि खुला रुपमा फोहोर जलाउने प्रथा अन्त्य गर्नु जरुरी रहेको बताएका छन् । उनले जैविक विविधता, वातावरणीय संरक्षण र जलवायु संकटको प्रभाव कम गर्न सरकार क्रियाशील रहेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘हामी जलवायुजन्य विपद् तथा यसको उच्चतम् प्रदुषणस्तरको उच्चतम् जोखिममा पनि छौं । फोहो खुला रुपमा जलाउने प्रथा यस संकटको महत्वपूर्ण तर प्राय बेवास्ता गरिएको एउटा विषय हो । यसले हाम्रा शहर तथा गाउँहरुको वायु प्रदुषण मात्र गर्दैन यसले ब्ल्याक कार्बन जस्ता छोटो अवधीका प्रदुषक उत्सर्जन गरी हिमालहरुको हिउँ पग्लिने गतिलाई समेत दु्रत बनाइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा यो विषय गम्भीर बन्दै गएको छ किनकी हाम्रो हाम्रो हिमाल औसतभन्दा दोब्बरको गतिमा तातिरहेको छ । जसले हिमनदिहरु, जैविक विविधता, र करोडौं मानिसहरुको जनजीवनलाई समेत जोखिममा पारेको अवस्था छ । यी एकआपसमा गाँसिएका चुनौतीहरुसँग जुध्न दृद्ध प्रतिवद्धता हामीले व्यक्त गरेका छौं । पेरिस सम्झौताअन्तर्गत निर्धारित योगदान एनडिसीमार्फत हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाउने, नविकरणीय उर्जाको विस्तार गर्ने, विद्युतीय यातायात प्रवद्र्धन गर्ने र दीगो वन सुदृद्ध गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छौं । खुला रुपमा फोहोर जलाउने कुरा यी सबैसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ । र हाम्रो पारिस्थितिक प्रणाली सुधार र दीगो विकासका लागि समेत अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको छ ।’

उनले शुन्य फोहोर र परिचक्रीय अर्थतन्त्रको सिद्धान्तलाई सरकारले अघि बढाइरहेको दाबी गरेका छन् ।