Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
४ कार्तिक २०८३, मंगलवार
४ कार्तिक २०८३, मंगलवार

जिएसआईमा नेपालले गरेको सहमतिबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग


काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद धवल शमशेर जबराले सरकारले चीनको ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) मा सहमति गरेको समाचारबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा बोल्दै उनले ग्लोवल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई) नेपालको परराष्ट्र नीतिविपरित रहेको उल्लेख गर्दै यसले नेपालको हित हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले जिएसआईमा नेपालमा सहभागि भएर आएकोबारे प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । उनले विद्यालय शिक्षा ऐनप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत निजी विद्यालयका मागहरुमा समेत समर्थन जनाए उनले निजी विद्यालयहरुले नेपालको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिएको कारण उनीहरुलाई गैरनाफामुलक बनाउन नहुने कुरामा जोड दिएका छन् ।

उनले भने, ‘ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा सहभागि भएको कुराहरु आएको छ । यदि यस्तो भएको छ भने नेपालको नीतिभन्दा फरक हो । यदि हामीदले यो नीतिअनुसार अघि बढ्यौं भने यसले भोलिको दिनमा नेपालको सुरक्षाको लागि पनि गम्भीर हो । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सदनमा स्पष्ट रुपमा जानकारी दिनुपर्छ । अर्को कुरा निजी विद्यालयहरुकको संस्था प्याब्सनले उठाएका मागहरु जायज छन् । नेपालका निजी विद्यालयहरुले देश र विद्यार्थीहरुलाई ठूलो योगदान गरिरहेका छन् । यो छात्रवृत्ति दिने कुरामा कुनै समस्या होइन । तर बाहिरबाट किनेर ल्याउने कुराहरु किनेर ल्याउन सक्दैनन् । निजी स्कुलहरुलाई गैरनाफामुखी बनाउने कुरा स्वीकार्य छैन ।’

सरकारले भने चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जिएसआई)मा नेपालले कुनै किसिमको सहमति नगरेको जिकिर गरेको छ । चीनको थियानजिनमा आयोजित सांघाइ सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने सिलसिलामा यही भदौ १४ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटवार्तामा जिएसआईमा नेपालले सहमति जनाएको भनेर सार्वजनिक भएका समाचार आधारहीन भएको सरकारको भनाइ छ ।


प्रकाशित मिति: १९ भाद्र २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?