Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
५ कार्तिक २०८३, बुधबार
५ कार्तिक २०८३, बुधबार

सरकारले संसद छलेर करका दर हेरफेर गरेर आर्थिक अपराध गर्‍योः वर्षमान पुन


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसदलाई छलेर आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगाउँदै गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो आपत्ति जनाएका छन् । उनकाअनुसार सलाई बनाउन आवश्यक काठको भन्सार शुल्क, सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तथा औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तःशुल्क समेत सरकारले घटाएको छ । उनले संसद चलिरहेको र आर्थिक विधेयक भर्खरै मात्र पारित भएको अवस्थामा पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर परिवर्तन गरेर आर्थिक अपराध गरेको अरोप लगाएका छन् । उनले करका दर हेरफेरबारे सरकारले संसदलाई जानकारी गराउन समेत माग गरेका छन् ।

उनले भने, ‘सरकारले संसदलाई छलेर केही करका दरहरु हेरफेर गरेको समाचारहरु हिजो र आज सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । सुन तथा धातुका गरगहनामा लगाइएको विलासिता शुल्क २ प्रतिशत लगाएको थियो । सलाई बनाउन आवश्यक काँटीमा प्रयोग हुने काठको भन्सार शुल्क घटाइएको आएको छ । सुख्खा तथा पेय पदार्थका जुसहरुको अन्तशुल्क ३५ प्रतिशत घटाइएको छ । औषधि प्याकेजिङमा प्रयोग हुने बोटलमा लगाइएको अन्तशुल्क समेत घटाइएको समाचारहरु आएका छन् । संसद चलिराखेको छ । भर्खरै आर्थिक विधेयक पास भएको छ । पहिलो चौमासिकमै सरकारले यसरी करका दर हेरफेर गरेको छ । यसप्रति हाम्रो दलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसरी संसदलाई छलेर करसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रि सिद्धान्तविपरित करका दर हेरफेर गर्नु आर्थिक अपराध हुन जान्छ । यसबारे के भएको हो ? किन गर्न खोजेको हो ? जवाफ देओस् ।’

उनले आर्थिक विधेयक पास भएको एक महिनामै करका दर हेरफेर गर्नुले अर्थमन्त्री असक्षम रहेको पुष्टि भएको समेत टिप्पणी गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: ६ भाद्र २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?