Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
५ कार्तिक २०८३, बुधबार
५ कार्तिक २०८३, बुधबार

मुद्दाको हार-जितको आधारमा कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुँदैनः सोविता गौतम


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोविता गौतमले मुद्दाको हारजितको आधारमा कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नु उपयुक्त नहुने बताएकी छिन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले आर्थिक अभावको कारणले धेरै नागरिकहरुले न्याय नपाएएको उल्लेख गर्दै आर्थिक अवस्था कमजोर भएका व्यक्तिको मुद्दन लड्दा जितेको खण्डमा कानून व्यवसायीले पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । असहाय नागरिकका लागि मुद्दा जितेपछि मात्र पारिश्रमिक दिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

उनले भनिन्, ‘धेरै मान्छेहरु आफ्नो मुद्दा लड्नको लागि कानून व्यवसायी नपाएर एकदम दुःखमा हुनुहुन्छ । कानून व्यवसायीहरुले आफ्नो पारिश्रमिकको विषय अगाडि नै स्पष्ट गर्नुहुन्छ । पारिश्रमिक नआउने अवस्था आएपछि कानून व्यवसायीले पनि त्यस्तो मुद्दा नलडौं जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ । अन्यायमा परेको मान्छेले कानून व्यवसायीको साथ पाएको स्थिति छैन । मुद्दाको हारजितको आधारमा कानून व्यवसायीको पारिश्रमिक तय हुने कुरा उपयुक्त छैन । तर मुद्दा लड्दा पारिश्रमिक दिन सक्ने अवस्था नरहेको खण्डमा कानून व्यवसायीले त्यस्तो मुद्दा जितेको खण्डमा पारिश्रमिक दिन सकिने व्यवस्था राख्न सकिन्छ ।’

न्याय प्राप्तिमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि कानूनी सुधार आवश्यक रहेको रहेकोले विधेयकलाई थप समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: २६ श्रावण २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?