१६ श्रावण २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले देशभरका मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्नेगरी भूमि विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।
शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले लामो समयदेखि मुक्त कमैयाहरु पुनःस्थापनको लागि पर्खिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको उचि व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपूर्व कृषियोग्य भूमिलाई संरक्षित भूमि बनाउनको लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताए । भूमिहीनलाई कृषियोग्य जमिन बाड्न नहुनेमा उनको जोड छ । उनले सरकारले जग्गा किन्न दिने तर प्लटिङ गरेको जग्गा बेच्न नदिने दाहोरो नीति अपनाउन नहुने बताए । उनले भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउन नसक्दा सरकारले खर्बौंको राजश्व समेत गुमाउनुपरेकोप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘सरकारले जग्गा किन्न दिने तर व्यवसायीहरुलाई अगाडि बढ्ने व्यवस्था नबनाइदिने हो भने समस्या आउँछ । सबैभन्दा पहिले कृषि भूमिलाई संरक्षित भूमि भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ । अर्को कुरा भूमि किन्न दिने त प्लटिङ गरेर बेच्नको लागि नै होला नि । कि त किन्न दिनु नै भएन । यदि किनेर प्लटिङ गरिसकेको अवस्थामा बेच्न नदिने हो भने त राज्यको ठुलो राजश्व गुम्छ नि । अहिले भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्दा राज्यको एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै राजश्व उठिरहेको छ भने त्यो राजश्व पनि गुमाइरहेका छौं नि हामीले एकातिर उनीहरुलाई सम्पतीको धनी बन्न दिइरहेका छैनौं । अर्कोतिर राज्य राजश्व गुमाइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण हामीले यस कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ ।’
उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रकाशित मिति: १६ श्रावण २०८२, शुक्रबार
