भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्दा स्वयं सरकारले खर्बौं राजश्व गुमाउनुपरेको छः मन्त्री थापा

काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाले देशभरका मुक्त कमैयाको पुनःस्थापना गर्नेगरी भूमि विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा भूमि विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले लामो समयदेखि मुक्त कमैयाहरु पुनःस्थापनको लागि पर्खिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको उचि व्यवस्थापन गर्न सरकार गम्भिर हुन जरुरी रहेको बताए । उनले भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपूर्व कृषियोग्य भूमिलाई संरक्षित भूमि बनाउनको लागि स्पष्ट कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने समेत बताए । भूमिहीनलाई कृषियोग्य जमिन बाड्न नहुनेमा उनको जोड छ । उनले सरकारले जग्गा किन्न दिने तर प्लटिङ गरेको जग्गा बेच्न नदिने दाहोरो नीति अपनाउन नहुने बताए । उनले भूमिहीनलाई जग्गाको मालिक बनाउन नसक्दा सरकारले खर्बौंको राजश्व समेत गुमाउनुपरेकोप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘सरकारले जग्गा किन्न दिने तर व्यवसायीहरुलाई अगाडि बढ्ने व्यवस्था नबनाइदिने हो भने समस्या आउँछ । सबैभन्दा पहिले कृषि भूमिलाई संरक्षित भूमि भनेर स्पष्ट गर्नुपर्छ । अर्को कुरा भूमि किन्न दिने त प्लटिङ गरेर बेच्नको लागि नै होला नि । कि त किन्न दिनु नै भएन । यदि किनेर प्लटिङ गरिसकेको अवस्थामा बेच्न नदिने हो भने त राज्यको ठुलो राजश्व गुम्छ नि । अहिले भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्दा राज्यको एक वर्षको बजेटभन्दा धेरै राजश्व उठिरहेको छ भने त्यो राजश्व पनि गुमाइरहेका छौं नि हामीले एकातिर उनीहरुलाई सम्पतीको धनी बन्न दिइरहेका छैनौं । अर्कोतिर राज्य राजश्व गुमाइरहेको अवस्था छ । त्यसकारण हामीले यस कुरामा बहस गर्न आवश्यक छ ।’

उनले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुको उचित व्यवस्थापन हुनेगरी विधेयक आउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।