Trending
>>   नेपाली तयारी पोशाकलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन ‘ऊलमार्क’ सँग सहकार्य, उच्च मूल्यका उत्पादनमा जोड >>   मध्यपूर्वको तनावले पर्यटकीय सिजनमै छैनन् पोखरामा पर्यटक >>   १ अर्ब ३४ करोड लागतमा बाह्रबिसे–कोदारी सडक स्तरोन्नति शुरु, तीन वर्षभित्र सक्ने तयारी >>   चैती छठ अन्तर्गत आज अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य अर्पण गरिँदै >>   कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्रि–चन्द्रका विद्यार्थी आन्दोलित >>   रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधनसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा मंगलबारका लागि सारियो >>   विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी अन्त्य र ‘सेन्ट्रल स्कलरसिप पोर्टल’ नेविसंघको नयाँ एजेण्डा >>   नेपाली चलचित्र पहाडको ‘मोहनी लगाउने’ सार्वजनिक >>   रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णयसम्बन्धी रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा बहस हुँदै >>   पुरानै राजनीतिक संस्कार बोकेर हिँड्यौँ भने जनताले पाँच वर्ष भन्दा टिक्न दिँदैनन्ः सांसद पोखरेल
Logo
१० चैत्र २०८२, मंगलवार
१० चैत्र २०८२, मंगलवार

टिआरसीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने विषयमा सहमति जुटेन


२५ चैत ,काठमाडौँ । सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्याक) बाट पारित गर्ने विषयमा शीर्ष नेताबीच सहमति हुन सकेन ।

सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा सिंहदरबारस्थित उनकै कार्यकक्षमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच आज भएको छलफलमा सहमति जुट्न नसकेको हो ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण (टिआरसी) सम्बन्धी विधेयकलाई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्याक) बाट पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीबाट आएको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका अध्यक्ष ओलीले अस्वीकार गरेका थिए।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता ओलीले टिआरसीलाई पहिले संसदीय समितिमा लैजानुपर्ने अडान राखेका थिए । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, “सदनका काम कारबाहीलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा नै छलफल भयो, यो प्रारम्भिक छलफल हो, छलफल सकारात्मक छ, टिआरसीको विषयलाई समितिमार्फत लैजानुपर्ला ।”

प्रधानमन्त्री दाहालले द्रुतमार्गबाट पारित गर्ने प्रस्तावमा एमालेले नमानेपछि विज्ञको सहायतामा बीचको बाटो खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “खासगरी यो टिआरसीसम्बन्धी वियेयक, संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्वन्धी विधेयकलाई राष्ट्रको निम्ति जतिसक्दो चाँडो टुङ्ग्याउन जरुरी छ भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो, त्यसमा सहमति बनाउने भन्ने विषयमा सैद्धान्तिकरुपमा सहमत नै छौँ, तर यस्का केही प्राविधिक पक्ष पनि छन् ।”

शीर्ष नेतृत्वमा सोही विषयमा चैत २८ गते पुनः छलफल हुने भएको छ ।


प्रकाशित मिति: २५ चैत्र २०७९, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?