कानूनले मात्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न खोज्नु गलतः काँग्रेस सांसद भण्डारी

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका सांसद चन्द्रकान्त भण्डारीले प्रविधिको बढ्दो विकासले आम मानिसको सामाजिक जीवनलाई चुनौती दिँदै गएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भण्डारीले यस्तो धारणा राखेका हुन् । उनले बढ्दो प्रविधिको विकासले सामाजिक–सांस्कृतिक जीवनमा समेत नकारात्मकता बढ्दै गएको बताए । उनले कानूनले मात्र सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न खोज्न नहुनेमा जोड दिए । उनले सञ्चार क्षेत्रलाई स्वनियम र आर्टिफियिल इन्टेलिजेन्स (एआई)को सदुपयोग गर्न प्रोत्साहित गरेर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सञ्चारमाध्यमले प्रशारण प्रकाशन गर्ने समाचारहरु सत्य तथ्य र समाजप्रति उत्तरदायी हुनेगरी विधेयकलाई समृद्ध बनाउन जोड दिएका छन् । उनले सञ्चार क्षेत्रमा बढ्दो विकृति नियन्त्रण गरी सांस्कृतिक समाज निर्माणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले प्रविधिको विकासले हामी जुन समाजमा जसरी चलेका थियौं, जसरी संस्कृति र सम्बन्ध विस्तारमा थियौं । त्यसलाई अत्यन्तै चुनौती दिएको छ । हामीलाई चल्नलाई निकै गाह्रो भएको छ । अहिले नासाले के काम गरिरहेको छ उतिखेरै थाहा हुन्थ्यो । हामीले कानूनले मात्र नियमन र नियन्त्रण गर्न खोजिरहेका छौं । यो अत्यन्तै खराब छ । हामीले अहिलेको आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको सदुपयोग गर्न सकेनौं भने त्यसले मानव जीवन नै समाप्त पार्न सक्छ । हामीले तथ्यपरक न्युजलाई कसरी ल्याउने ? यो विषयमा सोच्नुप¥यो । यसलाई पाठ्यक्रममा राखेर हुन्छ कि कसरी भन्ने कुरामा राज्य गम्भीर हुनुपर्यो । एउटा मिडियाले दिएको न्युज, सत्य, उत्तदायी हुने कि नहुने ? सञ्चार क्षेत्रले अधिकार खोज्दा जिम्मेवारी लिनुपर्ने कि नपर्ने ? सञ्चार सम्प्रेषण र कानूनी अधिकार गर तर अरुलाई क्षविक्षत् नगर भन्ने अधिकार दिनुपर्यो । अहिले जे पनि गरिदिएको छ । यसको लागि यो विधेक आएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । विधेयकमा कर्मचारीको मात्र कुरा राखेको छ । सबै विधेयकमा यस्तै छ । यहाँ त समाचारको विषयमा पो हुनुपर्यो ।’

सांसद भण्डारीले विधेयकमा कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय मात्र प्रवेश गराइएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले विधेयकमा समग्र सञ्चार क्षेत्रको सुधार र नियमनका विषयम गम्भीर भएर विधेयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।