Trending
>>   सहकारी पीडितको वचत फिर्तामा सरकार संवेदनशील, १ लाख मुनिकालाई प्राथमिकता >>   सरकारद्वारा चैत १९ मा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गर्न सिफारिस, संविधान संशोधनका लागि कार्यदल गठन >>   सांसदहरुलाई पूर्णबहादुर खड्काले भने–‘संविधान संशोधनको मुद्दा उठेको छ, ख्याल गर्नुहोला’ >>   बालश्रम शोषणको आरोपमा सांसद रेखा शर्मा पक्राउ >>   राइड शेयरिङमा मनोमानी बढेको भन्दै ‘प्रो राइडर समूह’ आन्दोलित, प्रतिकिलोमिटर २७ रुपैयाँ भाडा तोक्न माग >>   सरकारको कार्ययोजनाः सार्वजनिक खरिद सुधारदेखि ऊर्जा निर्यात रणनीतिसम्म >>   ‘बखान’ उपन्यासलाई शहीद शिवप्रसाद पौडेल स्मृति राष्ट्रिय पुरस्कार >>   पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत >>   पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पक्राउः कानूनको शासन कि शक्तिको कानून ? >>   सरकारको कदम प्रतिशोधपूर्ण र घृणायुक्त, अध्यक्ष र पूर्व गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गरियोस्ः महेश बस्नेत
Logo
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार
१७ चैत्र २०८२, मंगलवार

मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनु पर्छः सांसद पौडेल


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । नयाँ सञ्चार माध्यम (न्यु मिडिया) का नाममा सूचना संप्रेषणका हकमा नागरिकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु नहुने उनको भनाइ छ । उनले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषयमा मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्न नहुने बताए । उनले भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विधेयक आवश्यक भए पनि त्यसमा सच्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरु रहेको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । मिडियालाई नियमन गर्न नसके समाजमा अराजकता बढ्नसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारिताको नाममा समाजमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘न्यु मिडियालाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यु ? सूचना लिने र दिने नागरिकको हक कसैबाट निर्देशित हुनुहँुदैन । त्यसका लागि काउन्सिललाई स्वायत्त बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ जसले सरकार तथा अन्य मिडियामाथि निगरानी गर्नुपर्छ । सुचनाको हकसँग सम्बन्धी भएको हुनाले नागरिकले सूचना पाउने कुरामा राज्यको निर्देशन हुनुपर्छ । यदि कसैले त्यस्तो भ्रामित र भ्रम सूचना प्रशारण प्रकाशन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । लेनदेनमा कुरा नमिलेको र व्यक्तिलक्षित निरन्तर समाचारहरु आउनुपर्छ । यसबारे गम्भीर दिनुपर्छ । मिडियालाई नियमन गर्न सकिएन भने समाजमा अराजकता बढेर जान्छ । यो विधेयकमा सच्याउने कुराहरु सच्याउनुपर्छ । यो विधेयक आवश्यक छ ।’

सांसद पौडेलले न्यु मिडियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई प्रश्न गरे । पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न उक्त विधेयक सरकारले अघि बढाएको हो ।


प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?