Trending
>>   काठमाडौं उपत्यका सुनसान, सडक र बजार चकमन्न >>   नेपाल प्रहरीलाई भविष्यउन्मुख बनाउने आईजीपी कार्कीको संकल्प >>   खगेन्द्र सुनारबारे सरकारः प्रक्रियाअनुसार अनुसन्धान हुन्छ >>   पार्टीभित्रका असन्तुष्ट पक्षलाई समेटेर अघि बढ्छुः सभापति थापा >>   सात दशक पुरानो कानून विस्थापन गर्दै नयाँ प्रहरी विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी >>   प्रहरी समायोजन नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती देखियोः मुख्यमन्त्री थापा मगर >>   एक दिनमा ५० पटकसम्म वालेटमा रकम जम्मा गर्न सकिने >>   पार्टीका नियमित कामबाट अलग भएर ‘समुन्नति’ को अभियानमा लाग्छुः सभापति थापा >>   अध्यादेशको विरोध गर्दै काँग्रेसले भन्योः भूमि सम्बन्धी अध्यादेश संसदबाटै ल्याउनुपर्छ >>   नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिणाममुखी र आधुनिक आर्थिक साझेदारीमा बदल्नुपर्छः परराष्ट्रमन्त्री
Logo
७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार
७ कार्तिक २०८३, शुक्रबार

मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनु पर्छः सांसद पौडेल


काठमाडौँ। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद देवेन्द्र पौडेलले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आईतवारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । नयाँ सञ्चार माध्यम (न्यु मिडिया) का नाममा सूचना संप्रेषणका हकमा नागरिकमाथि अनावश्यक हस्तक्षेप हुनु नहुने उनको भनाइ छ । उनले जनतालाई सूचनाको हक प्रदान गर्ने विषयमा मिडियालाई राज्यले निर्देशित गर्न नहुने बताए । उनले भ्रामक सूचना प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले विधेयक आवश्यक भए पनि त्यसमा सच्याउनुपर्ने महत्वपूर्ण बुँदाहरु रहेको भन्दै सुधार गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । मिडियालाई नियमन गर्न नसके समाजमा अराजकता बढ्नसक्ने उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले विधेयकलाई समृद्ध बनाएर लैजानुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकारिताको नाममा समाजमा भइरहेको अराजकतालाई रोक्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘न्यु मिडियालाई कसरी नियमन गर्नुहुन्छ मन्त्रीज्यु ? सूचना लिने र दिने नागरिकको हक कसैबाट निर्देशित हुनुहँुदैन । त्यसका लागि काउन्सिललाई स्वायत्त बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ जसले सरकार तथा अन्य मिडियामाथि निगरानी गर्नुपर्छ । सुचनाको हकसँग सम्बन्धी भएको हुनाले नागरिकले सूचना पाउने कुरामा राज्यको निर्देशन हुनुपर्छ । यदि कसैले त्यस्तो भ्रामित र भ्रम सूचना प्रशारण प्रकाशन गर्नेलाई दण्डित गर्नुपर्छ । लेनदेनमा कुरा नमिलेको र व्यक्तिलक्षित निरन्तर समाचारहरु आउनुपर्छ । यसबारे गम्भीर दिनुपर्छ । मिडियालाई नियमन गर्न सकिएन भने समाजमा अराजकता बढेर जान्छ । यो विधेयकमा सच्याउने कुराहरु सच्याउनुपर्छ । यो विधेयक आवश्यक छ ।’

सांसद पौडेलले न्यु मिडियालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ? भन्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृृथ्बीसुब्बा गुरुङलाई प्रश्न गरे । पत्रकारिताको क्षेत्रमा आएका परिवर्तन एवं प्रविधिमा भएको विकासको प्रयोगलाई आत्मसात गरी प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रुपान्तरण गरी सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्न उक्त विधेयक सरकारले अघि बढाएको हो ।


प्रकाशित मिति: ४ श्रावण २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?