२१ बैशाख २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक (डिजी) गोकर्ण अवस्थीले नेपालमा लगानी बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण राजनीति अस्थिरता रहेको बताएका छन् ।
आफूहरुले गरेको सर्वेक्षणमा ८० प्रतिशतले राजनीति अस्थिरताका कारण लगानी नबढेको पाएको बताएका छन् । आइबीएन मिडियाले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले लगानी बढाउन राजनीतिक स्थायित्व जरुरी हुने र अहिलेको राजनीति परिस्थिति, संविधान अनुसार राजनीतिक हुन नसक्ने स्थिति रहेको बताएका छन् ।
उनकाअनुसार आर्थिक सुधार आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर बजेट आयो भने प्रभावकारी हुनेछ । रोजगारी दशक भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको बताउँदै लगानी नभई रोजगारी कसरी हुन्छ भन्दै अवस्थीले प्रश्न गर्नुभयो । सरकारले दिएको रोजगारी ५ लाखलाई मात्रै रहेको बताउँदै उहाँले बाँकी रोजगारी निजी क्षेत्रबाट सिर्जना भएको बताए । सरकार–निजी क्षेत्रबाट सिर्जना गरिएको रोजगारीले समेत नपुगेर नेपालीहरु विदेशमा गएर पसिना बगाउनुपरेको उनको भनाई छ । रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि सरकारले लगानीमैत्री वतावरण बनाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाई रहेको छ । उनले लगानी दशक भनिरहँदा लगानीसम्बन्धि कानूनहरुलाई सामयानुकुल बनाउन जरुरी रहेको बताउदै अध्यादेशबाट ल्याइएका कानूनहरु कतिपय संसदबाट पास भएपनि नियमावली कार्यविधि समयमै नआउँदा अलपत्र जस्तै भएकाले छिटो बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘राजनीति स्थायित्व हुन जरुरी छ । यसपटक हामीले सर्वेक्षण गरेका छौं । झन्डै ८० प्रतिशतले नेपालमा लगानी नहुनुको कारण राजनीतिक अस्थिरता भनेका छन् । अहिलेको राजनीति परिस्थिति, संविधानअनुसार राजनीति स्थीरता हुन सक्दैन । नीतिगत स्थीरताका लागि केही ठोस कदम यसपालीको बजेटबाट आउनुपर्छ ।’
बजेटमा सुझाव दिँदै अवस्थीले वन, भूमिसम्बन्धि कानूनलाई एकीकृत गर्दै सरकारले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् । उद्योग विभाग, लगानी बोर्डजस्ता निकायबाट हुने कामलाई एकीकृत गर्दै त्यस्तो खालको इकाइ बनाउन जरुरी छ । निर्णयका लागि बोर्ड चाहिने उनको भनाई छ ।
उनले भने,‘सरकारी अधिकारीहरु मसि चोब्न डराएकै स्थिति हो । चाहे हामीले भनौं नभनौं, त्यो अवस्थामा बोल्ड डिसिजन लिएर गर्नसक्ने बोर्ड आवश्यक छ । बोर्डले नै निर्णय लिएर क्याविनेटले पारित गर्नेसम्मका परियोजनाहरु अघि बढाइयो भने प्रभावकारी हुन्छ । होइन भने पुँजीगत खर्च बढ्न सक्ने देखिदैन ।’
एकीकृत कानून, एकीकृत निकाय, निर्णयका लागि शक्तिशाली संयन्त्र जरुरी रहेको उनको भनाई रहेको छ । उनकाअनुसार नागरिक एपमा विजनेस आइकन थप्नुपर्छ । त्यसबाट व्यवसायी दर्ता गर्ने वातावरण बनाइनुपर्छ । व्यवसाय नविकरण गर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्छ । किनभने करदाताले कर तिरिरहेको छ भने त्यसैलाई सरकारले नविकरणका रुपमा लिनुपर्छ । अहिले बढीमा ७ ठाउँमा दर्ता गरेर कम्तिमा ४ ठाउँमा दर्ता गर्न जानुपर्ने अध्ययनबाट देखिएको उनको भनाई रहेको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८२, आईतवार
