२१ बैशाख २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ५ प्रतिशत भन्दा बढिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् ।
आइबिएन मिडियाले आईतवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको प्रि बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको आकार बढेपनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताएका छन् । आफू अर्थमन्त्री हुँदा आन्तरिक ऋणका लागि क्षेत्र तोकेको बताउदै अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरीक ऋण लिनुपर्ने बताएका छन् ।
उनले वैकल्पिक वित्त सम्बन्धि सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताउदै हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताएका छन् । उनकाअनुसार सरकारले सबै उद्यममा ‘बिजनेस प्लान’ र त्यसको ‘इकोसिस्टम’ निश्चित गरी ‘जेन्जी’ पुस्ता लक्षित ‘युवा पुस्ता स्टार्टअप’ कार्यक्रम शुरु गर्ने भनेको छ । यसले उद्यमशीलताको माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने खतिवडाले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘आन्तरीक ऋण उठाउने की नउठाउने धेरै भयो भन्नेकुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३१७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं । म अर्थमन्त्री भएको बेला ६–७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो । हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सक्दैन, विकास गर्नका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिइ हुँदैन । ५ प्रतिशत बढि वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ ।’
मितव्ययिताका कुरा आउँदा वैदेशिक भ्रमणको कुरा आउने बताउँदै खतिवडाले त्यहाँ भन्दा ठूलो खर्च सफ्टवेयरमा भइरहेको बताए । उनकाअनुसार सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न सकेको छैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आउँदो अधिवेशमा पेश हुनेछ ।
सरकारी आयोगहरुले दिने प्रतिवेदनहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुवहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । त्यस्ता प्रतिवेदनहरु पूर्ण नहुने भन्दै उनले अध्ययन गर्न सुझाउने हुँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने गरेको बताए । खतिवडाकाअनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्ध रुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।
आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताएका छन् । खतिवडाका अनुसार स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । आढाइ तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्मविपरित हुन जाने खतिवडाले बताए । उनकाअनुसार बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँ भन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानून सम्मत होइन ।
सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंघिकार गरेरै अब अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको बताएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८२, आईतवार
