३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सांसद कालुराम राईले शिक्षक महासंघसँग भएको सहमतिअनुसार असार १५ गतेको समय सीमाभित्र शिक्षा विधेयक सदनमा पेश गर्न समस्या आउनसक्ने बताएका छन् ।
शनिवार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने वातावरण बनेपनि अझै केही विषय छलफलमै रहेकोले विधेयक पेश गर्न समस्या आउसक्ने बताएका हुन् । उनले निजी र सामुदायिक विद्यालयको मानक एकै प्रकारको बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । निजी र सामुदायिक विद्यालयको मानक समान गरियो भने निजी र सामुदायिकको स्तर एकै हुने स्पष्ट पार्दै उनले परम्परागत शिक्षाका क्षेत्रलाई पनि सोहीअनुसार विधेयकमा उल्लेख गर्न आग्रह गरे । विभिन्न संघसंस्था, महासंघलगायत पेशागत हककितका विषयमा जनि कुराहरु गरेपनि ती विषयहरुमा यसअघि नै छलफल भइसकेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भने, ‘हामीहरुको एजेण्डा विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई पारित गर्नसक्ने वातावरण तयार पारेसँगै उपसमितिले प्रश्तुत गरेको प्रतिवेदनमा दुई वटा विषय सहमतिमा पुग्नुपर्ने भनेको छ । त्यसैले यसलाई अझ छिटो छरितो तरिकाले १५ गतेको डेटलाइनभित्र पूरा गर्नका लागि मन्त्रालय र मन्त्रीले पनि समय माग्नुभएको छ । अब हामीहरुले यसलाई विविध पक्षहरुको छलफल गरिसक्नुपर्यो । विभिन्न संघसंस्था, महासंघलगायतसँग पेशागत हकहितका विषयमा जति कुरा आयो यसभन्दा अघि पनि हामीले छलफल गरिसकेका छौं । सहमतिका कुराहरुमा मन्त्रालयले समन्वय गरेर यसलाई मिलाएर ल्याउने भन्ने बुझेको थिएँ । तर, अहिले आएर फेरि ति बुँदाहरुमा टच नै गरिएको छैन । त्यसमा पुनः छलफल गर्नुपर्ने भन्ने छ डेटलाइनमै प्रश्तुत गर्न समस्या हुनसक्छ । हामीले भनेकै समयमा त्यसलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नुपर्छ । उपसमितिले प्रस्तुत गरेको केही कुराहरु यसअघि पनि प्रश्तुत भइसकेका छन् । त्यसमा केही बुँदाहरु छुटेकोले त्यसका लागि शिक्षा समितिको ध्यानाकर्षण गराउन चाहे । परम्परागत शिक्षालाई पुनः नजरअन्दाज गरिएको पाएँ । त्यसैले त्यसमा पुनः ध्यानाकर्षण गराउँछु जसमा मुन्धुम शिक्षा राख्नुपर्छ । मुन्धुम शिक्षा समावेश नभएकोले त्यसलाई उल्लेख गर्न आग्रह गर्दछु । मुन्धुम पढाउने स्थानलाई माङ्खिम भनिन्छ भनेर भनेको थिएँ सोही अनुसार उल्लेख गर्न आग्रह गर्दछु । मोडालिटिका बारेमा सामुदायिक र निजी विद्यालयको मानक एकै प्रकारको बनाउनु पर्छ । मानक समान गरियो भने निजी र सामुदायिकको स्तर एकै हुन्छ भन्ने मेरो मान्यता छ ।’
उनले उपसमितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा परम्परागत पठनपाठनका बुँदाहरु छुटेकाले त्यसतर्फ समितिको ध्यानाकर्षण गराएका थीए ।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८२, शनिबार
